काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णय बदर गरी ६४ जना भूकम्प पीडित पुनःनिर्माण लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । पुनरावेदन समितिले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरी ६४ भूकम्प पीडितलाई लाभग्राही कायम गरेको हो ।
समितिले एक हजार ५२० मुद्दाको फैसला गरेको सदस्य अधिवक्ता भीष्मराज कडरियाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३८९ लाई गैर लाभग्राही, ३७२ मुद्दा खारेज, ६४ लाभग्राही र १९ मुद्दालाई तामेलीमा राखिएको छ ।
समितिमा दर्ताका लागि छ हजार ४५ को आवेदन सङ्कलन भएको छ । जाँचबुझ गरी चार हजार ७८५ निवेदन दर्ता भएका थिए । दुई हजार ९२५ मुद्दाको प्रमाण बुझ्न आदेश भएको थियो । दुई सय ११ मुद्दाको प्रत्यार्थी झिकाउनुपर्ने र १२७ मुद्दामा अन्य आदेश दिइएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा २६ अनुसार समिति गठन भएको हो । पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको पुनरावेदन लिई सुनुवाइ गर्न एवं यससम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । समितिलाई प्राधिकरणले गरेका कामको निर्णयका बारेमा सुनुवाई गर्दा उच्च अदालतलाई भएबमोजिमको अधिकार हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
ऐनले सुनुवाइको व्यवस्थापनका लागि समितिको कामकारबाहीमा सङ्क्षिप्त कार्यविधि, २०२८ प्रयोग हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैका आधारमा प्राधिकरण पुनरावेदन कार्यविधि, २०७३ समेत तर्जुमा गरेको छ । यसका लागि तीन सदस्यीय समितिको गठन गरिएको छ ।
समितिको अध्यक्षमा आइतबारसम्म न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी बहाल हुनुहुन्छ । पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश शिवाकोटी आजैदेखि सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएकाले काममा बाधा पर्नसक्ने समितिले जनाएको छ । न्यायाधीशले दुई दिनको समयमात्र समितिलाई दिने गर्नुभएकाले पनि फैसलामा ढिलाइ भइरहेको सदस्य कडरियाले बताउनुयभयो । “न्यायाधीशले उच्च अदालतमा चार दिन र समितिमा दुई दिन समय दिने व्यवस्था गरिएको थियो, यसो गर्दा पुनर्निर्माणको लाभग्राही सूचीमा नपरी पुनरावेदन गराएकाको फैसलामा ढिलाइ भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी समितिको सदस्यद्वयमा कडरिया र इञ्जिनीयर योगेश्वरकृष्ण पराजुली हुनुहुन्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट न्याय परिषद्को सिफारिसमा सरकारले तोकेको न्यायाधीश समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
