२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधिसहज उपलब्ध बिरामीलाई गराउने फोहर पानी नदी तथा खोलामा विसर्जन नगर्न निर्देशन कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ः छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्दै रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशनः जेठ ३० गते मतदान इरानको रोक्का रकम युद्ध प्रभावित खाडीको पुनः निर्माणमा प्रयोग गरिने जसपा नेपालले १० जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही अघि बढाउन गृहलाई पत्राचार मन्त्री चौधरीसँग महानिर्देशक वाङ्चुकको शिष्टाचार भेट अनुमतिबिना ठुलो पर्दामा विश्वकपको खेल देखाउन प्रशासनले रोक लगायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अवैध रूपमा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न काठमाडौँ प्रशासनको सूचना



अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनाराका सार्वजनिक, सरकारी तथा पर्ति जग्गाहरूमा अवैध रूपमा बनाइएका घरटहराहरू आज साँझ ७ः०० बजेसम्ममा खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।

सो कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा आज जारी अत्यन्त जरुरी सूचनामा सार्वजनिक आवागमन र सहरी अतिआवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहावसमेतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी एवं आफ्नो जीउज्यानसमेत जोखिममा पारी बसोबास गरेका सम्पूर्ण घरटहरा तथा घरटहरामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो आग्रह गरेको हो ।

घरटहरा आफैँले खाली गर्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्ता घरटहराहरूमा रहेका आफ्ना निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपन्छी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

घरटहरामा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिँदै अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा सार्न सूचनामा भनिएको छ । वैशाख १२ गते बिहान ६ः०० बजेदेखि त्यस्ता घरटहरा भत्काउने, अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने कार्य हुने र कोही कसैले बाधा अवरोध सृजना गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ ।

सूचनामा सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङ गर्ने कार्य तत्काल सुरु हुने जानकारी दिइएको छ ।

आगामी १०–१५ दिनभित्र पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्न तयारी भइरहेको छ । “यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेरी गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतको संयुक्त कारबाहीबाट भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईँ स्वयं हुनेहुनेछ”, सूचनामा उल्लेख छ ।