२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
‘जेन–जी आन्दोलन–सेनाद्वारा अनुसन्धानमा बारम्बार असहयोग, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्छ’ जेन–जी आन्दोलनबारे मानव अधिकार आयोगः गोली संसद भवनभित्रैबाट चल्यो, कसले चलायो थाहा छैन बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थप २ उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पूर्वसचिव त्रितालको सुझाव



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले थप २ उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाब दिनुभएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरण र त्रिविको जग्गा हिनामिना प्रकरण लगायतका उच्चस्तरीय जग्गा हिनामिनाको छानबिन समेत गर्नुभएका पूर्व प्रशासक त्रितालले यस्तो सुझाब दिनु भएको हो ।

उहाँले दिनु भएको सुझाब यस्तो छ-

अव थप २ उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्छ !

सरकारले हालसालै उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरेको छ । यो एक अत्यन्तै महत्वपूर्ण निर्णय हो ।

अव सरकारले थप दुईवटा यस्तै आयोग गठन गर्नुपर्छ-

१) देशभरि हिनामिना भएका सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गाको छानविन गर्न एक उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।

यस्तो अध्ययनबाट ठूलो संख्यामा अनियमितता भएको पत्ता लाग्ने छ । यही आयोगले देशभरिका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि पत्ता लाउने छ ।

२) सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा लामो समयदेखि नक्कली सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र र जग्गा वितरणमा ठूलो घोटाला भएको छ । त्यसको छानविनको लागि पनि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।

यस्तो अध्ययनबाट सक्कली सुकुम्बासी पत्ता लाग्नुको साथै नक्कली सुकुम्बासी खडा गर्ने विगतका आयोगका पदाधिकारी र ती आयोगसँग सम्बन्धित कर्मचारीले गरेका फटाइँ पनि पत्ता लाग्ने छ । वास्तविक सुकुम्बासी एकिन भएपछि तिनको व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुनेछ ।




भर्खरै