काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सांसदहरूसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबिना अन्य कुनै पनि क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गरे । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत अवरोधहरू हटाउन सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराउँदै दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता औंल्याए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत अड्चन समाधान गर्न १० वर्षका लागि विशेष कानून वा ‘ऊर्जा संकटकाल’ घोषणा गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । विशेष गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नीतिहरू विकासमैत्री नभएको भन्दै उनले गुनासो व्यक्त गरे । राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कडा नीतिका कारण सडक, उद्योग र जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र नै देशको समृद्धिको प्रमुख आधार भएकाले यसको विकासबिना अन्य क्षेत्रको प्रगति कल्पनाभन्दा बाहिर हुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि अबको मुख्य एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्ने र त्यसमा जलविद्युत् क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने उनले बताए । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएकोमा उनले सन्तोष व्यक्त गरे ।
कार्कीका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन भइरहेको करिब ४ हजार २० मेगावाट विद्युतमध्ये झन्डै ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । साथै, करिब १२ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको र करिब २१ हजार मेगावाट आयोजना अध्ययन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेको जानकारी उनले दिए ।
प्रशारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘बोटलनेक’ का रूपमा चित्रण गर्दै उनले यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने माग गरे । हेटौँडा–मुजफरपुर प्रसारण लाइन जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार समयमै निर्माण हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत खेर जाने र प्रवर्द्धकहरू आर्थिक जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले देशभित्र उत्पादित विद्युतलाई प्राथमिकता दिँदै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “हामीलाई पुग्ने खपत गरेर मात्रै बाँकी विद्युत निर्यात गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
नेपालले पहिले स्वदेशी खपतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अतिरिक्त विद्युत भारत वा बंगलादेश निर्यात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण अपेक्षित विकास हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
आगामी १० वर्षभित्र ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन गरी देशलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ बनाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदहरूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
