काठमाडौँ । अटोमोवाइल क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडाले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको स्टिकर टाँस्ने विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग छलफल गरेको छ।
नाडाको प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीसँग भेट गर्दै विभागले २०८२ चैत ३० गते जारी गरेको विज्ञप्ति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नाडाले विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने तथा बिक्री गर्दा बिल विजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ।
यद्यपि, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने व्यावहारिक समस्याबारे नाडाले विभिन्न जिज्ञासा राखेको छ। विशेषगरी पुरानो स्टकमा रहेका सामानको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भन्सार विन्दुमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था कत्तिको व्यवहारिक हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता माग गरिएको छ। नाडाले आफूले सधैं निष्पक्ष व्यापार र पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेको छ।
छलफलका क्रममा महानिर्देशक ज्ञवालीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०३५ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विभाग प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले वर्तमान सरकारको १०० बुँदे शासकीय योजनामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा आउने अवरोध हटाउन विभाग तयार रहेको बताए।
उनले व्यवसायीहरूबाट पनि आवश्यक प्रतिबद्धता अपेक्षित रहेको जनाउँदै स्टिकरसहितको एमआरपी व्यवस्था लागू गर्न उद्योगी तथा आयातकर्ताप्रति विभाग कडाइका साथ प्रस्तुत हुने स्पष्ट पारे। साथै, विद्यमान कानुनमा सुधार आवश्यक भए नाडाबाट सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
