काठमाडौं । हप्तौँदेखि जारी विनाशकारी सङ्घर्षपछि इजरायल र लेबनानबीच १० दिनका लागि युद्धविराम सुरु भए पनि मैदानको अवस्था अझै अनिश्चित देखिएको छ ।

मध्यरातदेखि लागू भएको यो सहमति क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, तर जमिनमा जारी झडप, अस्पष्ट सर्तहरू र आपसी अविश्वासले यसको दीर्घकालीन प्रभावमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो युद्धविरामको घोषणा गर्नुभएको हो । यद्यपि इजरायल प्रत्यक्ष रूपमा लेबनान सरकारसँग भन्दा पनि त्यहाँ सक्रिय इरानी समर्थित हिजबुल्लाह लडाकू समूहसँग युद्धरत रहेको तथ्यले सम्झौताको प्रभावकारितामाथि शङ्का उत्पन्न गरेको छ, किनकि उक्त समूह औपचारिक रूपमा सम्झौतामा समावेश छैन ।

युद्धविराम सुरु भएसँगै बेरुतका विभिन्न स्थानमा बासिन्दाहरूले हर्ष प्रकट गर्दै हावामा गोली चलाएका थिए । तर यही बीचमा केही क्षेत्रमा गोलीबारी र आक्रमणका घटनाहरू जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

दक्षिणी लेबनानका खियाम र डिब्बाइन गाउँमा युद्धविराम लागू भएको आधा घण्टापछि पनि इजरायली गोलाबारी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ ।

युद्धका कारण विस्थापित भएका लाखौँ मानिसहरू घर फर्कने प्रयासमा लागे पनि अधिकारीहरूले अवस्था पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म प्रतीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । करिब १० लाख मानिस अझै विस्थापित अवस्थामा छन् र उनीहरूको सुरक्षित फिर्ती कहिले सम्भव हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शान्ति प्रयासलाई अगाडि बढाउन युद्धविराम स्वीकार गरिएको बताउनुभएको छ, तर इजरायली सेना दक्षिणी लेबनानबाट फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार इजरायलले १० किलोमिटर क्षेत्रसम्म ‘सुरक्षा क्षेत्र’ विस्तार गरेको छ र त्यहाँबाट पछि हट्ने योजना छैन । यसैबीच हिजबुल्लाहले आफ्नो भूमिमा रहेको इजरायली उपस्थितिलाई कब्जाको रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने अधिकार कायम रहेको जनाएको छ ।

समूहले भविष्यको कदम परिस्थितिअनुसार निर्धारण गरिने सङ्केत दिएको छ, जसले युद्धविरामलाई थप जटिल बनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सम्झौताअनुसार इजरायललाई कुनै पनि सम्भावित वा जारी आक्रमणविरुद्ध आफूलाई जोगाउने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।

तर अन्य अवस्थामा लेबनानी लक्ष्यहरूविरुद्ध आक्रामक सैन्य कारबाही नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यस व्यवस्थाले इजरायललाई आवश्यक ठानेको अवस्थामा कारबाही गर्ने स्वतन्त्रता दिने सङ्केत गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

युद्धविराम सुरु हुनुअघि हिजबुल्लाहले उत्तरी इजरायलका सहरहरूमा रकेट आक्रमण जारी राखेको थियो भने मध्यरातअघि केही सीमावर्ती क्षेत्रमा हवाई हमलाका साइरन बजेका थिए । यो सहमति वासिङ्टनमा भएको कूटनीतिक पहलपछि सम्भव भएको बताइएको छ ।

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार इजरायल र लेबनानका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफल, त्यसपछि भएका उच्चस्तरीय फोन वार्ताहरू र विदेश मन्त्रालयको सक्रिय भूमिकाले समझदारीको वातावरण तयार गरेको थियो । दशकौँपछि दुई देशबीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद भएको पनि जनाइएको छ ।

लेबनानले भने दीर्घकालीन वार्ताअघि युद्धविराम अनिवार्य शर्त रहेको बताउँदै आएको छ । साथै हिजबुल्लाहलाई निशस्त्र पार्ने विषयमा पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ, यद्यपि यो प्रक्रिया जटिल र विवादास्पद बन्ने देखिएको छ । सन् १९४८ मा इजरायल स्थापना भएदेखि नै दुवै देशबीच औपचारिक रूपमा युद्धकै अवस्था कायम रहेको छ । सन् १९८३ मा भएको एउटा शान्ति सम्झौता लेबनानको गृहयुद्धका कारण कार्यान्वयन हुन नसकी अन्ततः खारेज भएको थियो ।

यसबीच क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनेका छन् । पाकिस्तानका सेना प्रमुखले इरानका उच्च अधिकारीसँग भेट गरी युद्धविराम विस्तारका लागि पहल गर्नुभएको छ । अमेरिका र इरानबीच पनि थप वार्ताको सम्भावना रहेको बताइएको छ, जसका लागि इस्लामाबादलाई सम्भावित स्थलको रूपमा हेरिएको छ ।

तर तनाव अझै कायम छ । इरानले आफ्नो बन्दरगाहमाथि अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउन चेतावनी दिएको छ भने जलमार्ग अवरुद्ध गर्ने धम्कीसमेत दिएको छ । यसले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । युद्धका कारण तेलको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ भने विश्व बजारमा अस्थिरता बढेको छ । यस सङ्घर्षमा हालसम्म हजारौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ ।

इरानमा कम्तीमा तीन हजार, लेबनानमा दुई हजारभन्दा बढी र इजरायलमा दुई दर्जनभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् । साथै अन्य खाडी मुलुक र अमेरिकी सैनिकहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।

मध्यस्थकर्ताहरूले अहिले तीन प्रमुख मुद्दामा सहमति खोजिरहेका छन्—इरानको आणविक कार्यक्रम, स्ट्रेट अफ होर्मुजमार्फत हुने तेल आपूर्ति र युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति । यी विषयमा प्रगति भए मात्र दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

अहिलेको अवस्थामा युद्धविरामले तत्कालका लागि राहत दिएको देखिए पनि यसको भविष्य अनिश्चित छ । साना घटनाले पनि फेरि ठूलो द्वन्द्व भड्किने जोखिम यथावत् रहेको छ ।