काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमाथि समेत अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेपछि उद्योगी–व्यवसायीहरूमा चासो र असन्तुष्टि बढेको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाअनुसार सहकारी, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनीसहित विभिन्न संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त योजनामा राज्यलाई हानि पुर्याउने वा अनुचित लाभ लिने–दिनेबाहेकका केही दुष्कृतिजन्य कार्यमा सुधारको अवसर दिने प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ ।
यस प्रस्तावप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने कडा असहमति जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीयता निजी क्षेत्र नीतिगत दबाबका कारण कमजोर अवस्थामा रहेकाले यस्तो प्रस्तावले झन् निराशा थप्नेछ । “निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जस्ता निकायहरू पहिलेदेखि नै सक्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक हो,” अग्रवालले भने।
अग्रवालले अख्तियारको भूमिका मूलतः सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको ‘अख्तियारी’ दुरुपयोगमा सीमित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । निजी क्षेत्र स्वतन्त्र रूपमा जोखिम वहन गर्दै लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यहाँ अनावश्यक हस्तक्षेपले लगानी निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ ।
उनले जबर्जस्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरिए उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने र पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिए।
यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषय अनुचित भएको बताए।
श्रेष्ठका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारले पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । “यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश नजाओस् र व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर नहोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो,” उनले भने।
उनले भन्सार प्रणालीको सुधार, कर प्रशासनका समस्या समाधान तथा भ्याट फाइलिङ र अडिट प्रक्रियामा देखिएका झन्झट हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। व्यवसायीहरूले सम्पूर्ण कागजात बुझाइसकेपछि पनि वर्षौँसम्म पुराना फाइल खोल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी नेताहरूका अनुसार आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य भए पनि प्रस्तावित व्यवस्थाले त्यसको विपरीत असर पार्ने जोखिम रहेको छ । साथै, भन्सार प्रणालीको शुद्धीकरण बिना निजी क्षेत्रमा थप निगरानी प्रभावकारी नहुने उनीहरूको धारणा छ ।
