काठमाडौँ। नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले ल्याएको साझा प्रतिवद्धता पत्र सकारात्मक भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर साझा प्रतिवद्धता ल्याउनु नयाँ अभ्यास भएपनि स्रोतको सुनिश्चितता बिना यो सफल नहुने उहाँको तर्क छ । उहाँले राज्य बलियो हुनुपर्ने कुरामा एमालेको विमति नरहेको तर अहिलेको आर्थिक अवस्था र प्राविधिक समस्याका कारण सरकारले बोलेका कुरा पूरा गर्नेमा शंका रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका सन्दर्भमा अर्यालले आफूहरूले समुदायका मुद्दा र विकासका योजनाबारे ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भयो । सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना लिनबाट रोक लगाइएको भन्ने चर्चाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै अर्यालले लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो ।
पूर्वमन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ’सबै दलका एजेण्डा समेटेर साझा प्रतिबद्धता ल्याउनु राम्रो कुरा हो, यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु । तर यो कागजमा मात्र सीमित नहोस्। कार्यान्वयनका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? राज्यको वर्तमान स्रोतले मात्र यी सबै कुरा भ्याउँदैन । कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन, उही परम्परागत शैलीमा यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ मात्र भनिएको छ ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध भएका विकास निर्माणका काम, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन हामीले सुझाव दिएका छौँ । यदि सञ्चार जगतलाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको हो भने त्यो बेठीक हो । राज्यको चौथो अङ्गलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकार आफैँलाई अप्ठ्यारो पर्छ । द्वन्द्व बढाउने भन्दा पनि सबैलाई मिलाएर लैजाने बाटो रोज्नु नै सरकारको हितमा हुन्छ ।‘
पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा बाहिर आएका हल्लाहरूको खण्डन गर्दै अर्यालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य लाभपछि मात्र औपचारिक बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीभित्र देखिएका केही अस्वाभाविक गतिविधि र अनुशासन उल्लंघनका घटनालाई पार्टीले रोकिसकेको दाबी गर्दै उहाँले सबै नेता–कार्यकर्ता पार्टीको पद्धति र अनुशासनभित्र रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
