९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कञ्चनपुरका चार खाद्य उद्योगमा अनुगमनपछि उत्पादन रोक्का, लाखौँ मूल्यका सामग्री नष्ट सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई गराइयो उपस्थित पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई आज विशेष अदालतमा उपस्थित गराइँदै काठमाडौँ उपत्यकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रका गुठी जग्गा स्वामित्व विवाद समाधान गर्न महालेखापरीक्षकको निर्देशन काठमाडौँका ३ हजार ३०३ सार्वजनिक सवारीमा ड्यासक्यामेरा, सिसीक्यामेरा र जीपीएस जडान मानव अधिकारवादीको काम रोकिएकाले प्यालेस्टिनी बालबालिकाहरू दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा: संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मनसुन सक्रिय, तर तराईमा तातो लहरको जोखिम अझै कायम रास्वपा महाधिवेशनः प्रतिनिधि तीन हजार ८४९ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपाको बन्दसत्र आज २ बजेबाट, यस्तो छ कार्यतालिका
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्ने प्रधानाध्यापकविरुद्ध मुद्दा



अ+ अ-

डोटी । जोरायल गाउँपालिका वडा नं २ स्थित कफलकटेश्वर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबहादुर रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

रावलले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालयमा छिमेकी राष्ट्र भारतको इलाहावादबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी स्थायी नियुक्त लिएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले रावलमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानपछि रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रावल दोषी देखिएपछि विशेष अदालतमा कारवाहीको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि बेपत्ता रहनुभएका शिक्षा एकाइ प्रमुखलाई तत्काल कार्यालयमा हाजिर गराउन पत्राचार गरेको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख अमरप्रसाद भट्ट लामो समयदेखि कार्यालयमा हाजिर नभएका कारण प्रशासनले प्रमुख भट्टलाई हाजिर गराउन अथवा नयाँ प्रमुख खटाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रमुख भट्ट कार्यालय खुलेको सात महिना अर्थात् २१० दिनमा जम्मा ४४ दिन मात्रै कार्यालयमा हाजिर भएको रेकर्ड भेटिएपछि प्रशासनले मन्त्रालयलाई यस्तो पत्राचार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताउनुभयो । प्रमुख भट्टको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा अनपेक्षित समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै प्रशासनले समस्या समाधानका लागि माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरेको बताइएको छ ।




भर्खरै