काठमाडौँ: नेपालको संसदीय राजनीति अहिले एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ, जहाँ पुराना भाष्यहरू भत्किँदै छन् र नयाँ आकाङ्क्षा  हरूको उदय भइरहेको छ ।

‘जेन–जी’ अर्थात नयाँ पुस्ताको विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले संसद्प्रति जनताको आकाङ्क्क्षा मात्र बढाएको छैन, राज्यका संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो चरित्र र कार्यशैली बदल्न ठूलो दबाब दिएको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा सञ्चालन नियमावलीको नयाँ मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ, जसलाई संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मुख्य कडीका रूपमा हेरिएको छ ।

नयाँ सोच र नयाँ गति भएको संसद बनेकोले पुरानो नियमावलीले अब काम गर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका साथ एक विशेष समितिले यसलाई मूर्तरूप दिन निरन्तर काम गरिरहेको छ । प्रश्न उठ्छ ‘के केबल सङ्ख्याको बलले मात्र संसद बलियो हुन्छ वा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसद आफैँ कस्तो हुनुपर्छ र सरकारको नियत कस्तो हुनुपर्छ ? भनेर । यता जानकारहरु संसदलाई बलियो बनाउनसके मात्र संसदीय सर्वोच्चता र सरकारको उत्तरदायित्व देखिनेछ । र सङ्ख्यामा कमजोर जस्तो देखिएको प्रतिपक्षले पनि आफ्नो उचित स्थान पाउने अपेक्षा गर्न सकिने बताउदै आएका छन् ।

वर्तमान संसदकोबारे वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालले संसदको वास्तविक शक्ति त्यसको सङ्ख्यामा मात्र होइन, बरु संसद्भित्र हुने बहसको गुणस्तर र प्रतिपक्षलाई दिइने सम्मानमा अडिएको बताउनु भयो । नेपालको संसदीय इतिहासमा वि.सं. २०१५ साल र २०४८ सालको संसदलाई एक मानकका रूपमा लिइन्छ । वि.सं. २०४८ सालको संसद्मा तत्कालीन सभामुख दमन ढुङ्गानाले एउटा ऐतिहासिक मान्यता स्थापित गर्नुभएको थियो ।
पत्रकार नेपाल भन्नुहुन्छ, ‘सभामुख दमन ढुङ्गानाले ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने जुन मान्यता स्थापित गर्नुभयो, त्यो आज झन् सान्दर्भिक छ।’

यो केबल एउटा नारा मात्र नभएर लोकतन्त्रको प्राणवायु थियो । संसदभित्र प्रतिपक्षलाई जति धेरै स्थान र सम्मान दिइन्छ, संसद त्यति नै जीवन्त र गतिशील हुन्छ । ढुङ्गानाको त्यो रुलिङले सत्तापक्षले सरकार चलाउने तर त्यो सरकारलाई प्रश्न गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने काम प्रतिपक्षको हो भन्ने लोकतान्त्रिक आदर्शलाई स्थापित गरेको थियो । वर्तमान संसद्मा एउटै पार्टीको विशाल बहुमत हुँदा प्रतिपक्ष कतै कुनामा खुम्चिने त होइन भन्ने डर पत्रकार नेपालमा देखिन्छ ।

उनी तर्क गर्छन् कि ‘यदि संसदले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने मात्र नागरिकमा विद्रोहको भावना जाग्छ।’

संसद केवल विधेयक पारित गर्ने प्रशासनिक थलो मात्र होइन, यो जनचासोका हरेक विषयमा घनीभुत बहस गर्ने थलो हुनुपर्छ। त्यसैले संसद बलियो बनाउन पहिले संसद आफैँले आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्छ र नयाँ नियमावलीले प्रतिपक्षको भुमिकालाई झन् मजबुत बनाउनुपर्छ ।

संसदको सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारको नियत र दृढता पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ । सरकारले संसदलाई आफ्नो कामको निगरानी गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा स्वीकार गर्दै यसप्रति उत्तरदायी हुने राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । जब सरकारले संसदलाई सम्मान गर्छ, तब मात्र शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित हुन्छ, जसले सरकारलाई थप जनमुखी बनाउँछ । यसैगरी संसद सचिवालयमा लामो समय प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको अनुभवले भन्छ कि हाम्रो संसद अझै पनि पञ्चायती प्रशासनिक ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
थापाको बुझाइमा, ‘हाम्रो संसद अझै पनि पञ्चायती प्रशासनिक ढर्राबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन, जहाँ अन्तिम दिनमा आएर प्रश्नोत्तरका जवाफहरू टेबुल गर्ने चलन छ।’ 

थापाकाअनुसार संसदलाई कार्यकारीको छायाबाट मुक्त राख्न संसदीय नियमावलीको कडाइका साथ पालना र मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता अनिवार्य छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था त राखियो, तर त्यो व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन ।
थापा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था त राख्यौँ, तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेन। बेलायतको मोडलमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले महिनाको दुई पटक तथ्य र प्रमाणसहित संसद्मा जवाफ दिनैपर्छ। मन्त्रीहरूले प्रश्नको जवाफ दिने बेला हल छोडेर भाग्ने वा लिखित जवाफ टेबुल गरेर पन्छिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संसदको लागि लज्जास्पद विषय हो।’

प्रशासकीय चुस्तताका साथै संसद सचिवालयको विज्ञतामा पनि सुधारको खाँचो छ । थापाकाअनुसार हाम्रा सांसदहरूलाई सहयोग गर्न संसद सचिवालयमा विषयविज्ञ र शोधकर्ताहरूको टोली हुनुपर्छ। विधेयकमाथि छलफल हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले जे भने त्यही मात्र सुन्ने हो भने संसदको आफ्नै विवेक रहँदैन । संसद सचिवालय एउटा थिङ्क ट्याङ्क जस्तो हुनुपर्छ जसले सांसदहरूलाई अध्ययनमा आधारित बहस गर्न मद्दत गरोस् । नयाँ नियमावलीमा मन्त्रीहरूलाई संसद्मा उभिएरै जवाफ दिन बाध्य पार्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । संसद बलियो बनाउन सरकारले संसदलाई सम्मान गर्ने र यसका निर्देशनहरू पालना गर्ने दृढता राख्नुपर्छ । संसदले दिएको निर्देशन सरकारले मान्दैन भने त्यो संसदको अवमूल्यन हो र संसदको अवमूल्यन हुनु भनेको लोकतन्त्रको पराजय हो ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुर थापा नेपालको संसदीय इतिहासमा बहुमत प्राप्त गरेका सरकारहरू विपक्षीले होइन, आफ्नै अहंकार र आन्तरिक कलहले ढलेको यथार्थ पस्कनुहुन्छ ।  वि.सं. २०१५ सालको बहुमतको सरकार होस् वा २०४८ र २०५६ सालको, यी सबै सरकारहरू ढल्नुको पछाडि आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्व र बहुमतको दम्भ मुख्य कारक थियो । नयाँ शक्तिको सम्भावित बहुमतको सन्दर्भमा थापा इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने चेतावनी दिनुहुन्छ ।

थापाको विश्लेषण छ, ‘बहुमतको सरकार जति शक्तिशाली हुन्छ, त्यति नै निरंकुश बन्ने खतरा हुन्छ। दुई तिहाइको आडमा सरकारले संसद्लाई केबल आफ्नो निर्णयमा सही गर्ने रबर स्ट्याम्प बनाउन खोज्छ।’ यस्तो अवस्थामा सभामुखको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

थापा भन्नुहुन्छ,‘सभामुख प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा प्रमुख जस्तो हुनुभएन। सभामुख दलीय प्रभावबाट पूर्णतः मुक्त भएर अभिभावकीय र तटस्थ भूमिकामा उभिनु जरुरी छ।’ 

जब सभामुखले निष्पक्ष भुमिका खेल्न छाड्छन्, तब संसदको गरिमा मात्र गिर्दैन, व्यवस्थामाथि ही प्रश्न उठ्न थाल्छ।

तथ्याङ्कको हवाला दिँदै थापा भन्नुहुन्छ कि पछिल्लो समय संसद्मा प्रश्नहरूको सङ्ख्या ५ हजारबाट घटेर ५ सयमा झर्नु भनेको संसद सुस्ताएको र सांसदहरूले सरकारलाई निगरानी गर्न छाडेको सङ्केत हो । सांसदहरू मन्त्री बन्ने दौडमा लागेपछि उनीहरूले आफ्नो मुख्य काम विधायकी बिर्सन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई तानाशाही निम्त्याउने बाटोको रूपमा व्याख्या गर्दै थापाले संसदीय प्रणालीभित्रै संसदलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘संसद बलियो भयो भने मात्र सरकार जनमुखी हुन्छ’ थापाको यो निचोडले संसदको सक्रियताको महत्वलाई झल्काउँछ । अहिलेको संसद्मा आएको नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक सोचले परम्परागत संसदीय अभ्यासलाई चुनौती दिएको छ । जेन–जी अर्थात् नयाँ पुस्ता, जो अहिले राजनीतिक रूपमा निकै सचेत छ, उनीहरूले केबल भाषण होइन, डेलिभरी र जवाफदेहिता खोजिरहेका छन्। उनीहरूका लागि संसद भवन केवल एउटा ठुलो हल मात्र होइन, सुशासनको केन्द्र हुनुपर्छ। नियमावली मस्यौदा समितिले अहिले काम गरिरहँदा यी आकाङ्क्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ। संसद केवल विधेयक पारित गर्ने प्रशासनिक थलो मात्र नभई जनचासोका हरेक विषयमा घनीभुत बहस गर्ने थलोका रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ। संसद्मा शून्य र विशेष समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिन मन्त्रीहरूका लागि समय सीमा तोकिनुपर्छ । संसदीय समितिहरूलाई थप शक्तिशाली र स्रोतसम्पन्न बनाइनुपर्छ ताकि उनीहरूले मन्त्रालयका हरेक फाइलमाथि सुक्ष्म निगरानी गर्न सकून् ।

जब संसदले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्छ, कमजोर जस्तो देखिएको प्रतिपक्षले पनि आफ्नो स्थान सुरक्षित पाउँछ। प्रतिपक्षको स्थान सुरक्षित हुनु भनेको जनताको प्रश्न सुरक्षित हुनु हो। संसद् र सरकार एक–अर्काको संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै उच्च जवाफदेहिताका साथ काम गरेमा मात्र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ। संसद् बलियो हुनु भनेको सरकार कमजोर हुनु होइन, बरु सरकार थप पारदर्शी र जनमुखी हुनु हो।

संसदले जनताको आवाजलाई कानूनमा बदल्ने र सरकारले ती कानूनलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीले नै नयाँ पुस्ताको विद्रोह र आम नागरिकको भरोसालाई सार्थकता दिनसक्छ । संसद सचिवालयको प्रशासनिक चुस्तता, सभामुखको दलीय आग्रहभन्दा माथिको निष्पक्षता, सांसदहरूको गहिरो अध्ययन र सरकारको संसदीय सर्वोच्चताप्रतिको सम्मान नै अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान हो । संसद र सरकारको यही समन्वय, सन्तुलन र उत्तरदायित्व नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिगो भविष्यको आधार हो।

विज्ञहरूका यी सुझावले के प्रष्ट पार्छन् भने सङ्ख्याको बलले होइन, विधिको शासन र जवाफदेही संस्कृतिको बलले मात्र लोकतन्त्रको मन्दिर संसद सुरक्षित रहन्छ। जेन–जी को विद्रोह व्यवस्था परिवर्तनका लागि भन्दा पनि यही व्यवस्थाभित्र कार्यशैली परिवर्तनका लागि हो भन्ने कुरा नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्छ। संसद्ले आफ्नो शक्ति र सीमा बुझ्ने अनि सरकारले संसदको मर्यादा राख्ने हो भने मात्र नेपाली माटोमा लोकतन्त्रको जरा थप मजबुत हुनेछ।

आगामी नियमावलीले यी सबै भावनालाई समेट्न सक्यो भने मात्र संसदले जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न सफल हुनेछ । –न्युज एजेन्सी नेपाल