काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अप्रत्याशित रूपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण मुलुकभरका विकास निर्माणका कामहरू अघि बढाउन नसकिने स्थिति आएको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले वर्तमान परिस्थितिमा काम जारी राख्नु ‘अप्ठ्यारो मात्र नभई असम्भव’ जस्तै भएको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सडक निर्माणका आयोजनाहरूमा पेट्रोलियमजन्य पदार्थ (बिटुमिन, केरोसिन, र डिजेल) को मात्रै ४० प्रतिशत ‘वेटेज’ रहने गर्दछ । तर, हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ पुगेको र त्यो पनि बजारमा सर्वसुलभ उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार एकातिर अहिले इन्धनसहित निर्माणजन्य वस्तु पाउन समेत कठिन भइरहेको छ ।
पाण्डेले खासगरी नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) उत्खननका लागि बनाइएका मापदण्डहरू अत्यन्तै जटिल भएकाले त्यस्ता सामग्री पाउन समेत गाह्रो भइरहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जिल्लाका स्थानीय सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ठ्याक्कै काम गर्ने सिजन शुरु भएपछि मात्र क्रसरहरूलाई अवैध देख्ने गरेका छन् । वातावरणमा न्युनतम क्षति नपुग्ने गरी विकासका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उत्खनन गर्न पाउने गरी व्यावहारिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । ती सामग्रीहरू कसैको व्यक्तिगत घरका लागि नभई राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुल निर्माणमा प्रयोग हुने भएकाले राज्यले यसलाई रोक्न नहुने उहाँको तर्क छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो
‘सबैभन्दा पहिला अप्रत्याशित रुपमा भइरहेको मूल्यवृद्धि भएको छ । सडक बनाउँदा ४० प्रतिशतसम्म वेटेज पेट्रोलियजन्य पदार्थ हुन्छ । बिटुुमिन, केरोशिन, डिजेलको वेटेज ४० प्रतिशतसम्म हुन्छ । आजको दिनमा डिजेलको भाउ २०२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भएको र त्यो पनि सर्वसुलभ उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । जसकारण काम गर्न अप्ठ्यारो मात्रै होइन करिव करिव असम्भव जस्तै छ । त्यसमाथी नदीजन्य सामाग्रीको मापदण्ड एकदमै अप्ठ्यारो छ । त्यसले गर्दा धेरैजसो क्रसरहरु स्वतह अवैध हुन्छ । अचम्म लाग्दो कुरा जिल्लाको स्थानीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले .ठ्याक्कै काम गर्ने बेलामा ती क्रसरहरुलाई अवैध देख्नेगरेका छन् । काम गर्ने सिजनपछि एउटा समिति बनाएर राम्रो मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर हामीले पटकपटक भन्दै आएका छौँ । वातावरण क्षति न्युन गर्दै निर्माणका लागि चाहिने नदिजन्य समग्रीहरु पर्याप्त उत्खनन हुनेगरी मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नदीजन्य सामग्री कसैको घरमा लगेर थुपार्ने चिज होइन, सबै चिज सडक, पुलमै हाल्ने हो । देश विकासकालागि चाहिने सामग्रीहरु रोकेर रोक्नुहुँदैन । त्यसलाई कसरी हुन्छ, न्युन वातवरण क्षय हुनेगरी उत्खनन गर्न दिनुपर्छ । अहिलेको खाडीसहित मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धले मूल्यवृद्धि बढिरहेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजनाको ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुलाई काम गर्न नसक्नेले काम नगर्न भनिरहेको छ । महासंघले त्यस्ता व्यवसायीका लागि म्याद थप गर्न पहल गर्नेछ । जतिले अहिले काम गरिरहेका व्यवसायीहरु छन्, उनीहरुलाई उचित मूल्य समायोजन गर्न हामीले लविङ गर्नेछौँ । उचित भन्नुको कारण जतिपनि प्रोजेक्टमा मुल्य संमायोजन दिने भनिएको छ, त्यो इन्डेक्सले अहिले धान्दैन । जुनजुनमा मूल्य संमायोजनको व्यवस्था छैन् त्यसमा पनि उचित मूल्य समायोजन दिलाउने हाम्रो प्रयास छ ।’
अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्यवृद्धि बढिरहेको सन्दर्भमा महासंघ नेतृत्वले आफ्ना व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि लविङ गरिरहको बताउनु भयो । अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार हालको परिस्थितिमा महासंघ नेतृत्वले काम गर्न नसक्ने व्यवसायीहरूलाई काम नगर्न भनिएको छ र उनीहरूको म्याद थपका लागि महासंघले पहल गर्नेछ ।
त्यस्तै, महासंघले हाल काम गरिरहेका व्यवसायीहरूका लागि ‘उचित मूल्य समायोजन’ को माग गर्दै लबिङ शुरु गरेको समेत पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार हाल प्रचलनमा रहेको मूल्य समायोजन इन्डेक्सले अहिलेको महँगी धान्न सक्दैन । उचित समायोजन गर्नेगरी लविङको काम भइरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास मन्त्रीले उचित मूल्य समायोजन गरिदिने प्रतिवद्धता जनाएको पाण्डेले जानकारी दिँदै यसै हप्ताभित्र केही न केही ठोस निकास निस्कनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनु भयो ।
