६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी माइतीघर डुवानको प्राविधिक कारणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन देशका विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १९ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्दै एमालेका ६ मन्त्रीद्वारा बागमती प्रदेश सरकारबाट सामूहिक राजीनामा वीपी स्मृति दिवसमा काँग्रेसद्वारा ‘ग्रीन रन’ आयोजना, मुकेश पाल प्रथम आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरद्वारा २७ अर्ब राजस्व सङ्कलन अस्ट्रेलियामा दुर्लभ समान चम्ल्याहा छोरीको जन्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

युरोपियन युनियनद्वारा अवैध इजरायली विस्तारको निन्दा



अ+ अ-

बेल्जियम। इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्क क्षेत्रमा ३० भन्दा बढी नयाँ बस्तीहरू स्थापना गर्ने पछिल्लो इजरायली निर्णयको युरोपियन युनियनले कडा निन्दा गरेको छ ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै इयुले इजरायलको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लङ्घन र दुई–राज्य बीचको लामो समयदेखिको सौभार्दपूर्ण सम्बन्धमा खतरा उत्पन्न भएको बताएको छ । युरोपेली युनियनले पूर्वी जेरुसेलमसहित वेस्ट ब्याङ्कमा आफ्नो कब्जा विस्तार गर्ने इजरायली कदमको निन्दा गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको गैरकानूनी घोषणा गरेको छ । इयुले इजरायललाई यी निर्णयहरू उल्टाइ अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार आफ्नो दायित्वहरूको पालना गर्न र कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूका प्यालेस्टिनीहरुको रक्षा गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।

यसै बीच युरोपियन युनियनले प्यालेस्टिनी नागरिकहरू विरुद्धको गरिएको हिंसाको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव अनुसार दुई–राज्य इजरायल र प्यालेस्टाइन, न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति हित आफ्नो सीमाभित्र शान्तिको साथ बस्न् पाउनु पर्ने बताएको छ ।

इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) ले पनि शुक्रबार इजरायली कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा ३४ वटा नयाँ बस्तीहरूको स्वीकृतिको निन्दा गर्दै यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको बताएको छ ।

इजरायली सरकारले अप्रिलको सुरुमा “गोप्य रूपमा“ गरेको यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको प्यालेस्टिन सरकारले जनाएको छ ।

अल जजिराका अनुसार इजरायली सरकारबाट हाल सम्म यस विषयमा कुनै टिप्पणी आएको छैन ।

गत बिहीबार स्वीकृत भएका बस्तीहरू सहित सन् २०२२ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका ६८ वटा भन्दा माथि भएको अल जजिराले जनाएको छ ।  (रासस/एएनआई)