काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले अल्पविकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोशाक उद्योगले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघद्वारा आयोजित ‘एलडिसी ग्राजुएसनपछि तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धनः चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको औद्योगिक अवस्था र स्तरोन्नतिपछिको तयारीका विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष पाण्डेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि (म्यान्युफ्याक्चरिङ भ्यालु एडेड) ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्र हुनुले औपचारिक रोजगारी सिर्जना निकै कमजोर रहेको संकेत गर्ने बताए ।
लागत प्रतिष्पर्धात्मकताका हिसावले पनि नेपाल निकै पछाडि रहेको उनको तर्क थियो । नेपालमा लजिस्टिक लागत वस्तुको मूल्यको २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेकोमा भारतमा १४–१६ प्रतिशत र भियतनाममा १०–१२ प्रतिशत मात्र रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपाल एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुन कत्तिको तयार छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले बंगलादेशको उदाहरण दिए । अध्यक्ष पाण्डेले भारत र युरोपेली युनियन (ईयू) बिच हुन लागेको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले नेपाललाई ठूलो असर पार्ने बताए ।
नेपालको ईयूमा हुने कुल निर्यातको ७५ प्रतिशत हिस्सा टेक्सटायल क्षेत्रले ओगटेको छ । भारतले ईयूसँग शुन्य भन्सारको सुविधा पाएमा नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भारत र अमेरिकाको व्यापारिक सम्बन्धमा आउने फेरबदलले पनि नेपाली निर्यातलाई असर पार्ने उनले औंल्याए ।
नेपालले ‘स्मूथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ (एसटिएस) बनाए पनि उत्पादकत्व वृद्धि, लागत न्युनिकरण र व्यावसायिक वातावरण सुधारमा खासै प्रगति नभएको पाण्डेले बताए ।
उनले भने, “हाम्रो जस्तै अन्य देशमा यो हिस्सा १३ प्रतिशतसम्म छ, तर हाम्रोमा निकै कम छ । नेपालमा उद्योगले आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा काम गर्न सकेको छैन, बरु समय अगावै वि–औद्योगिकीकरण (प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसन) भइरहेको छ । बंगलादेशले आफ्नो तयारी कमजोर रहेको भन्दै स्तरोन्नतिलाई ३ वर्ष पछि सार्न राष्ट्रसंघसँग अनुरोध गरिसकेको छ, । यदि बंगलादेश अल्पविकसितमै रहने र नेपाल मात्र स्तरोन्नति हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो तुलनात्मक लाभ गुम्नेछ र हामी थप मारमा पर्नेछौँ । हामीले ईयूसँग गम्भीर वार्ता गर्नुपर्नेछ, विभिन्न देशसँग द्विपक्षीय र सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्नुपर्नेछ तर आधिकारिक रूपमा त्यसको तयारी पर्याप्त देखिएको छैन ।”
अध्यक्ष पाण्डेले राष्ट्रिय संकल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने र स्तरोन्नतिका कारण कुनैपनि औद्योगिक क्षेत्र प्रताडित हुन नहुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार र सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
