२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मध्यपूर्व द्वन्द्वबीच तेल उत्पादनमा वृद्धि



अ+ अ-

काठमाडौं । तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको सङ्गठन (ओपेक) र उसका सहयोगी देशहरूले मे महिनामा दैनिक दुई लाख ६ हजार ब्यारेल तेल उत्पादन बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो निर्णय ओपेक द्वारा जारी गरिएको आधिकारिक वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

निर्णय भर्चुअल बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा साउदी अरेबिया, रुस, इराक, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, काजाकस्तान, अल्जेरिया र ओमान ले सहभागी थिए । बैठकले विश्व बजारको अवस्था र भावी दृष्टिकोणको समीक्षा गरेको थियो ।

मध्यपूर्वमा जारी सैनिक सङ्घर्षका बीच, यी आठ ओपेक प्लस देशहरूले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको औँल्याएका छन् । साथै, ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भएका आक्रमणहरूले आपूर्ति प्रणालीमा नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनालाई पूर्ण क्षमतामा पुनःस्थापना गर्न महँगो र समय लाग्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आवश्यक भएको बताए । ओपेक प्लसका यी आठ देशहरू अर्को बैठक मे ३ मा आयोजना गर्दै थप निर्णय गर्ने योजना बनाएका छन् ।

फेब्रुअरी २८ देखि संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरानमा गरिएको हवाई आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा द्वन्द्वले क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

यसका कारण कच्चा तेल र परिष्कृत तेल उत्पादन तथा ढुवानीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ । तेल आपूर्ति वृद्धि गर्ने यो कदमले विश्व ऊर्जा सङ्कटसँग जुध्ने रणनीतिक प्रयासको रुपमा हेरिएको छ ।