काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् रोजगारीका क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रयासले पछिल्ला २८ वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १३० दशमलब पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले आज सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आयमा वृद्धि भएको पाइएको हो । उक्त प्रतिवेदन एक कार्यक्रमका बीच आज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गर्नुभयो ।

उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा करिव १३०.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उललेख छ । नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य र श्रेणी मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य सन् २०१८ का लागि ०.५७९ छ । यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सुचकाङ्क श्रेणीमा राखिदिएको छ जसमा १८९ देश र क्षेत्रमध्ये नेपाल १४७ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको हैसियत केन्याको बराबर रहेको छ ।

सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालको मानव विकास सुचकाङ्क मूल्य ०.३८० देखि ०.५७९ वृद्धि भएको थियो । यूएनडिपीका अनुसार जुन समान ०.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा, नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत १२९औँ स्थानमा छ । भूटान १३४ स्थानमा रहँदा बङ्गलादेश १३५, पाकिस्तान १५२औँ स्थानमा रहेको छ । यूएनडिपीले अति उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, उच्च मानव विकास सूचकाङ्क, मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क र न्यून मानव विकास सूचकाङ्कमा विभाजन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाल भने मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कमा समावेश छ ।

मानव विकास सूचकाङ्कले मापन गरेझैं मानव विकास प्रगति दुई वा बढी देशबीचको तुलनाका लागि उपयोगी रहने देखिएको छ । सन १९९० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले आ–आफ्नो मानव विकास सूचकाङ्क वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा छुट्टाछुट्टै तहको प्रगति हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको सन् २०१८ को ०।.५७९ को मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम मानव विकास समूहका देशको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून छ र दक्षिण एसियाली देशको औसत ०.६४२ भन्दा कम छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा, मानव विकास श्रेणी २०१८ र केही हदसम्म नेपाली जनसङ्ख्यासँग समानता राख्ने अफगानिस्तान र श्रीलङ्काको मानव विकास सूचकाङ्क श्रेणी १७० र १७१ मा समावेश छ ।

नेपालको औसत आयु साढे सत्तरी वर्ष रहँदा अफगानिस्तान ६५ दशमलव पाँच प्रतिशत र श्रीलङ्ककाको ७६ दशमलव आठ वर्ष रहेको छ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय सन् २०११ मा प्रति व्यक्ति अनुपात अमेरिकी डलरमा नेपालको दुई हजार ७४८ रहँदा अफगानिस्तान एक हजार ७४६ र श्रीलङ्कका ११ हजार ६११ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास, सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क र देशभित्रको मानव विकास उपलब्धिको आधारभूत गणना रहेको यूएनडिपीले जनाएको छ । सूचकाङ्कले देशको जनस्तरमा विद्यमान मानव विकास वितरणभित्र असमानताको अवस्था उजागर गर्छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क मुख्य गरी असमानता छुट दिने मानव विकास सूचकाङ्क हो । असमानताका कारण मानव विकासमा देखिने ‘नोक्सानी’ मानव विकास सूचकाङ्क र असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्कबीचको अन्तरले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

असमानता समायोजन मानव विकास सूचकाङ्क १५० देशमा गणना गरिन्छ । श्रीलङ्काको असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाएको छ । मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क देशको औसत नोक्सानी २५।९ प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालको हकमा भने मानव असमानता गणाङ्क २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको छ ।

बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०१० देखि शुरु भएको हो । त्यसमा स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर समेटिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाका आयाम दुई–दुई सूचकमा आधारित हुन्छन भने जीवनस्तरमा छ आयाम रहन्छन् ।

नेपालमा ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिब छन् भने २२.३ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीप्रति संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । नेपालमा अभावको आयातन ४३.६ प्रतिशत छ जो बहुआयामिक गरिबीमा रहेका व्यक्तिले अनुभूत गरेको औसत अभाव अङ्क रहेको यूएनडिपीको प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

प्रतिदिन १.९० अमेरिकी डलर क्रय शक्ति अनुपातभन्दा न्यून अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेका जनसङ्ख्यालाई बहुआयामिक गरिबीका रुपमा लिइन्छ । आय गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका जनसङ्ख्याले स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरमा अभाव सामना गर्न पुगेका छन् ।

यस्तै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले समानता बढाउन आम्दानीमा पनि वृद्धि हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । मानव विकास प्रतिवेदनले समाजका फरकफरक आयामलाई समेटने भन्दै उहाँले समानता समृद्धिसँगै आउने भएकाले त्यसका लागि स्रोतको समान वितरणदेखि नीतिगतरुपमा सुधार एवम् सहकार्यसमेत जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

नेपालमा हरेक वर्ष जसो गरिबी एक प्रतिशतका दरले घट्दै आएको भन्दै विकासित देशले अन्य देशको गरिबी तथा असमानता घटाउनका लागि के कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

समतामूलक समाज निर्माणका लागि सबै वर्ग तथा क्षेत्रको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सहयोग रहनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो । नेपालमा पनि सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समानरुपमा भत्ता वितरण गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले धनीले पनि लिने र गरिबले पनि लिने अवस्थाले केही असमानता ल्याए जस्तो देखिने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार पूmयाँल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा डिल्लीराम उप्रेती, यहाँस्थित राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधि भ्यालेरी जुलियान्डले मानव विकास सूचकाङ्काका विविध आयामको मिहिन अध्ययन गरी कमजोरी देखएिका क्षेत्रमा सुधारको प्रयास थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।