९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन च्यासल पुगे ओली बाली सुक्न थालेपछि हुम्लाका किसान चिन्तित मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने सरकारको तयारी सङ्खुवासभाकाे मादीमा आगलागी हुँदा १५ लाख बराबरको क्षति जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जना जनप्रतिनिधि दल त्यागपछि पदमुक्त हरेक रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी नबनाउन आग्रहः राज्यको स्रोत र साधनको अनावश्यक खर्च भएको ठहर कायममुकायम सीईओ नियुक्त भएको एक सातामै हिमालयन रिका मुकेश कपुरको राजीनामा गायक विधान श्रेष्ठ नौ वर्षपछि फेरि पलेँटीमा स्पेनी लगानीकर्ता र नेपाली निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउने प्रयास रास्वपाको नयाँ नेतृत्व चयन भोलि, विद्युतीय मतदानमार्फत सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य छनोट हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गर्न नहुने लेखा समितिको ठहर



अ+ अ-

काठमाडौं । विज्ञहरुले सिमेन्टको गुणस्तर कम हुने गरी कच्चा पदार्थको परिमाण परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन् ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरुले हालै सरकारले परिवर्तन गरेको कच्चापदार्थको परिमाणले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउने बताएका हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. गोकर्णबहादुर मोत्राले नेपालमा पाइने ९० प्रतिशत भन्दा बढी चुन ढुंगामा ३ प्रतिशत अघुलनशील पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) पाइने र सिमेन्ट बनाउने क्रममा १ दशमलव ६ प्रतिशत बढ्ने बताउनुभयो । यो पदार्थ सिमेन्टमा घुल्न नसक्ने भएकाले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर पनि यसको मात्रा ५ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सह–प्रध्यापक लुतनप्रसाद भट्टराईले म्याग्रेसियमको मात्रा ५ बाट ६ प्रतिशत पुर्याउँदा ५/१० वर्षमा नै संरचनाहरु फुट्ने र भत्कने खतरा रहने बताउनुभयो । उहाँले म्याग्रेसियमको मात्रा बढाउनै पर्ने भए सिमेन्टको प्रयोग कुन संरचनामा गर्न मिल्छ खुलाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालिन उद्योग मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको अध्यक्षतामा नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत आसार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्रेसियम अक्साइड) को मात्रा ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै अर्को अघुलनशील पदार्थ (आइआर)को मात्रा २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पु¥याइएको थियो । परिषदले २०५५ सालमा तय भएको उक्त मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर नयाँ मापदण्ड तयार गरेपछि सिमेन्टको गुणस्तर कमजोर बनाउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । छलफलमा विज्ञहरुले म्याग्रेसियमको मात्रा जति कम भयो त्यति नै सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुने भन्दै पुरानै व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै सांसदहरुले उद्योगीहरुको दवावका कारण सिमेन्टको गुणस्तर घट्ने गरी कच्चापदार्थको परिमाणमा परिवर्तन गरिएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।