६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन थप छानबिनका लागि टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य छः खम्मबहादुर खाती



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले मुलुकमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको र त्यसको औचित्यबारे व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खातीले संविधान संशोधनका विषयमा गठबन्धन सरकारले यसअघि पनि पहल गरेको स्मरण गराएका हुन् । उनले वर्तमान संवैधानिक संरचना खर्चिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले न्यायपालिकाको सुधार, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश संरचनाको पुनरावलोकन, स्थानीय तहको संख्या व्यवस्थापनलगायतका विषयहरू संविधान संशोधनको दायरामा आउनुपर्ने बताए। संवैधानिक परिषद्, न्यायिक समिति तथा अन्य संरचनात्मक पक्षहरूमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

संविधान संशोधन प्रक्रिया कुनै छुट्टै आयोग वा कमिटीमार्फत होइन, सार्वभौम संसदमार्फत नै अघि बढ्नुपर्नेमा खातीले जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा सातै प्रदेशको तहबाट सुझाव संकलन गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

उनले संविधान संशोधनका क्रममा सल्लाहकारको नेतृत्वमा प्रारम्भिक अध्ययन तथा सुझाव संकलन गर्ने ‘नोटेड’ प्रकृतिको प्रक्रिया हुनसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा अन्य राजनीतिक दलहरूको सहभागिता र विज्ञहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।

खातीले संविधान संशोधन जटिल र बहुपक्षीय विषय भएकाले सबै पक्षको सहमति र संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।