काठमाडौं । आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार हनन्का विषय पछिल्लो समय गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखापर्न थालेको छ । आप्रवासी कामदारका पक्षमा विभिन्न सन्धि, महासन्धिको अनुमोदन गरिएपनि अझै पनि उनीहरु मानवोचित व्यवहारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
न्यायमा पहुँच नहुनु, तोकिएको ज्याला नपाउनु, समयमै ज्याला नपाउनु, श्रम शोषण, यौनशोषण, कामबाट बिनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् । मुख्यतः गन्तव्य मुलुक र स्रोत मुलुकबीच आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा सम्झौता नहुनु तथा भएका सम्झौताको पनि इमान्दारिताका साथ पालना नहुनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेको छ ।
आप्रवासी कामदारको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, आप्रवासी कामदारको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न मुलुकले आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना मुलुकका नागरिक सरह समान हैसियत र अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले पनि उनीहरु गन्तव्य मुलुकमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् ।
पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई आप्रवासी कामदारको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै विश्वसमुदायले आप्रवासी कामदारलाई घरेलु नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “सम्बन्धित मुलुकले राजनीतिक अधिकारबाहेक आप्रवासी कामदारलाई आफ्ना मुलुकको नागरिक सरह अन्य अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई साझा दृष्टिकोण बनाएर घरेलु व्यवहार गर्नेतर्फ विश्व समुदायले ध्यान दिनुपर्छ ।”
कुल जनसङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासी कामदार रहेको मुलुकको हिसाबले प्रवासी कामदारको अधिकारका विषयमा नेपाल बढी सक्रिय हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारका अधिकार क्षेत्रमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाले गरेको पहल अझै पनि पर्याप्त हुन सकेको छ्रैन । उनीहरुको पहलबाट आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी आप्रवासी नेपाली कामदारको हक अधिकारका लागि सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम समझदारी÷सम्झौता गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । यस्तै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा पनि प्रवासी कामदारका अधिकारको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उहाँको भनाइ थियो ।
आप्रवासी कामदारका हक अधिकार प्रत्याभूतिका लागि विश्व समुदायलाई खबरदारी गर्ने उद्देश्यले यही डिसेम्बर २ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमानै आप्रवासी कामदार दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेको दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष दिवस मनाउन थालिएको हो ।
आप्रवासी कामदारका अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले प्रवासी कामदारका हक अधिकारका लागि विश्व समुदायलाई दबाब दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । नेपालमा पनि श्रम मन्त्रालयको अगुवाइमा आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार, आप्रवासन चक्र, सुरक्षित आप्रवासनलगायत विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सरोकारवालाको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रुपमा दिवस मनाइँदै छ ।
आप्रवासनसँग सम्बन्धित १७ वटा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहभागितामा सप्ताहव्यापी रुपमा आप्रवासी कामदार दिवस मनाउने निर्णय गरिएको वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस वर्षको आप्रवासी कामदार दिवसको नारा ‘सीप र रोजगारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ तय गरिएको छ ।
सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व जानकार हुनुपर्ने, कामदारको वित्तीय सक्षरता, विप्रेषणको सामाजिक प्रभाव, वैदेशिक रोजागारीको सामाजिक मूल्यलगायत विषयमा सरोकारवालासँग बृहत अन्तक्र्रिया गरिने छ ।
सुरक्षित आप्रवासनसम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन, व्यानर प्रदर्शनी, राहदानी लिन आउनका लागि परामर्श र जनचेतना, विद्यालयमा आप्रवासनसम्बन्धी सचेतना, वैदेशिक रोजगार पीडितको सुनुवाइ, वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अनुसन्धान, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, आप्रवासी कामदारको स्वागत तथा बिदाइ, आप्रवासी घरेलु कामदारसम्बन्धी कला प्रदर्शनी, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका आप्रवासी नेपाली कामदारको सम्झनामा दीप प्रज्वलनलगायत कार्यक्रम हुनेछ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले कतार, कुवेत, दक्षिण कोरिया, बहराइन, साउदी अरब र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदार भेला तथा उनीहरुको अधिकार पैरवीका लागि अन्तरक्रिया गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै दिवसका अवसरमा सरोकारवाला संस्थाले गर्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि यसवर्षदेखि सञ्चार माध्यमले अनुगमन गर्ने भएका छन् । सप्ताहव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको अवस्थामा कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै ‘मिडिया मनिटरिङ’को अवधारणा ल्याइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रमको नाममा ‘कार्यक्रम’ मात्र गर्ने र कार्यक्रमको कुनै प्रभाव नदेखिने अवस्थाको अन्त्य गर्न सञ्चार माध्यमबाट अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
आइओएमको पछिल्लो अध्ययनअनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ३.५ प्रतिशत अर्थात २७ करोड २० लाख आप्रवासी कामदार छन् । त्यसमध्ये ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । ७४ प्रतिशत आप्रवासी कामदार २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमद्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन २०२० मा उल्लेख छ ।
अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली आप्रवासी कामदार विभिन्न मुलुकमा श्रम गर्दै आएका छन् । झन्डै ५० को दशकदेखि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम सुरु भएको मानिन्छ । नेपालबाट २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ । अहिले पनि ४० लाख बढी नेपाली आप्रवासी कामदारका रुपमा विभिन्न मुलुकमा छन् ।
