१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
आर्थिक सहयोग जुटाएर बेनीमा आँखा उपचार केन्द्र भवन निर्माण मिथिला क्षेत्रमा आज ‘लगपाँच’ पर्व मनाइँदै चुनावी वाचा सम्झाउने मतदातालाई गृहमन्त्री गुरुङको जवाफ– ‘भोट फिर्ता लैजानुस्, नभए पाँच वर्ष काम गर्न… चितवनमा विद्यालयका सवारीसाधनको गति ४० किलोमिटरमा सीमित, १५ दिनभित्र गति नियन्त्रण उपकरण जडान गर्नुपर्ने महाकालीमा जलस्तर खतराको तह पार, शारदा ब्यारेजमा चारपाङ्ग्रे सवारी रोक सबै स्थानीय तहमा ‘क्लाइमेट च्याम्पियन’ राख्न युवा सम्मेलनको माग, १० बुँदे घोषणा पत्र जारी ट्रकको ठक्करबाट एमाले नेत्री सापकोटाको निधन देशभर श्रद्धापूर्वक नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड दैलाका नाग, आस्थाका हात र जीवित संस्कार (फोटो फिचर) सुख्खा पहिरोले अवरुद्ध पृथ्वी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालनमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब बिचौलियालाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रवेश निषेध



अ+ अ-

काठमाडाैँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरले कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा आर्थिक ठगी हुन थालेको गुनासो बढेपछि कार्यालयले औपचारिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख रवीन्द्र चौधरीका अनुसार केही व्यक्तिहरूले सवारीसाधनको बीमा बनाइदिने, नवीकरण गरिदिने, निरोगिता प्रमाणपत्र बनाइदिनेलगायत काम गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीलाई प्रलोभनमा पार्ने, अतिरिक्त रकम लिने तथा हैरानी दिने गरेको जनगुनासो कार्यालयमा पटकपटक आएपछि बिचौलियालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।

यस्ता गतिविधिले कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा अव्यवस्था र ढिलासुस्तीसमेत हुने गरेको उनको भनाइ छ । यदि कसैले यस्तो कार्य गरेको पाइएमा वा निषेध गरिएको क्षेत्रमा प्रवेश गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिएमा कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने उनले उल्लेख गरे ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाग्राहीलाई आफ्नो कामका लागि सिधै कार्यालयको सम्बन्धित शाखा वा कर्मचारीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले कुनै पनि सेवा लिन बिचौलियाको आवश्यकता नपर्ने र तोकिएको शुल्कबाहेक अतिरिक्त रकम नतिर्न सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख चौधरीले बताए । उनले बिचौलिया नियन्त्रण भएपछि सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र अतिरिक्त खर्चबाट मुक्ति पाउने तथा सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।