काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वर्तमान सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले गठन गरेको ‘भाद्र २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२’ को प्रतिवेदन वर्तमान बालेन्द्र शाहा नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो।
जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको अध्ययनहरूले देखाएको उल्लेख गर्दै सरकार गठन भएको पहिलो दिनमै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अपरिपक्व रहेको बताइएको छ। साथै, सोही निर्णयसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिनु संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय भएको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले यस्तो निर्णय वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन तथा स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने बताउँदै कुनै पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा विधिसम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त अध्ययन र संस्थागत परामर्श आवश्यक हुनेमा जोड दिनुभएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले हतारमा गरिएको निर्णयले विधिको शासनप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने तथा मुलुकमा अस्थिरताको जोखिम बढाउने चेतावनी दिनुभएको छ।
सुशासनको एजेन्डासहित गठन भएको सरकारले यस्तो कदम चाल्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक मर्यादाको सम्मान गर्दै उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ।
उहाँले सरकारलाई संयमता अपनाउँदै विधि र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न तथा मुलुकको स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा गम्भीर हुन आह्वान गर्नुभएको छ।
