२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
धार्मिक असहिष्णुता रोक्न स्पष्ट कानूनी र नैतिक आधार आवश्यकः सांसद महन्थ ठाकुर सरकारले सुशासन र सदाचारमा ध्यान दिन सकेनः सांसद सुनार सदाचार नीति कार्यान्वयनमा सांसद भट्टको जोडः ‘अरूलाई सुधार्नुअघि आफू सुध्रिन आवश्यक’ सदाचार नीति कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक, अतिरिक्त बजेट चाहिँदैनः सांसद देवकोटा राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन र ऐन निर्माणका लागि सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन उद्घाटनपछि पनि नागढुंगा सुरुङमार्ग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा राज्यलाई नोक्शानीः सभापति गजुरेल जग्गा हदअबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सांसद थेवेको माग सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनेः मन्त्री चौधरी ढल्केबरको ट्रमा सेन्टर निर्माण नरोकिने,लहानमा तत्काल ट्रमा युनिट सञ्चालन गरिने ग्यासका लागि नागरिकले भोगिरहेको सास्ती अन्त्य गर्न इण्डक्सन चुल्हो बाँड्ने योजना ल्याउन सांसद अधिकारीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई रिहाइ गर्न माग गर्दै एमाले सडकमा (तस्बिरहरु)



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएसँगै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति तरंगित बनेको छ ।

अध्यक्ष ओली पक्राउ परेसँगै एमालेका भ्रातृ संगठनहरू र समर्थकहरू राजधानीलगायत देशभरका प्रमुख शहरहरूमा सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । अध्यक्ष ओलीलाई गुण्डुस्थित निवासबाट शनिवार बिहान प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

ओली पक्राउ परेलगत्तै काठमाडौंको भृकुटीमण्डप र पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलसहित देशभरका विभिन्न स्थानमा एमाले निकटका युवा संघ र अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले सरकार विरोधी नाराबाजी गर्दै तत्काल ओलीको रिहाइको माग गरेका छन् ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालय अगाडि टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरिएको छ भने जेन–जी प्रदर्शनको अनुसन्धान गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ प्रतिवेदन जलाएर विरोध गरिएको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई उच्च शतर्कतामा रहन निर्देशन दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूलो राजनीतिक दलको अध्यक्ष पक्राउ पर्नुले नेपाली राजनीतिमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित देखिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरीलाई चरम सीमामा पु¥याउनेछ । एमालेले संसदको आगामी बैठक पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने र सरकारलाई असहयोग गर्ने रणनीति लिन सक्छ ।

यो घटनाले राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण बढाउनेछ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई निरंकुशताको संकेतका रूपमा चित्रण गर्दै कार्यगत एकता गर्नसक्ने सम्भावना छ । मुलुकमा लामो समयदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अस्थिरता यो घटनापछि थप जटिल मोडमा पुग्नसक्छ । जसले आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्ने देखिन्छ । सरकारले कानूनी राज्यको दुहाई दिइरहँदा प्रतिपक्षले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा लिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै