काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७५ चैत मसान्तसम्म उद्योगपति व्यापारीबाट ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको कुरा सर्वत्र स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । उद्योगीहरुले राजनीतिक लबिङ गरे, अदालत गए तर पनि उक्त रकम दायित्व बमोजिम बुझाउनु पर्ने नै देखियो । एउटै उद्योगले अर्बौं रकम तिर्न बाँकी छ । ताजुबको कुरा सर्वसाधारणले सामान्य रकम नतिर्दा विद्युत लाइन काट्ने प्राधिकरण करोड, अर्ब बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटेर कारबाही अगाडि बढाउन हिच्किचाइरहेको छ । यहि रहस्य खोतल्दै जाँदा अर्को आश्चर्यलाग्दो कुरा थाहा हुन आएको छ ।
यसको आधिकारिक पुष्टी गर्न गाह्रो छ तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म यो कुरा पुर्याउन जरुरी छ । ताजुब र आश्चर्यको कुरा यस्तो छ । इटहरी वितरण केन्द्रले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई मंसिर २४ गते अन्तिम सात दिने पत्र काटी आठौं दिनमा लाइन काट्ने जानकारी दियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवासबाट नेविप्राका एमडी कुलमान घिसिङलाई सो सम्बन्धमा फोन गयो र उनले क्षेत्रीय निर्देशकलाई लाइन काट्ने कुरा रोक्न फोन गरे । चाहन्छौं कि यो कुरा सत्य नहोस् । यति चाहीँ पक्कै हो कि सातौं दिनसम्म नेविप्राको रकम उठ्छ वा आठौं दिनमा लाइन काटिन्छ ।
यस विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका निजी सचिवालयका इन्द्र भण्डारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले प्रम कार्यालयबाट कसैले फोन नगरेको र कानुन अनुसार होस् भन्ने चाहेको प्रतिक्रिया दिए । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने रिलायन्सले पैसा नतिरे हामी लाइन काट्न बाध्य हुने बताउँछन् । तर पैसा नतिरे आठौं दिनमा साँच्चै लाइन काट्नु हुन्छ त भन्दा २,४ दिन तलमाथि हुन सक्ने बताए । यो त तेस्रो सूचना हो, केन्द्रका इन्जिनियर प्रकृयागत रुपमा लाइन काट्न जाँदा तपाईंहरु फोन गरेर किन बारम्बार रोक्नु हुन्छ भन्दा हामीले फोन गरेका छैनौं भनेर तर्किए ।
यसरी माथिमाथिको कुराले नियम कानुन लत्याइएको मात्र होइन कि अर्बभन्दा माथिका ग्राहकलाई किन छुट दिइएको छ यो प्रश्न उठेको छ । चिलिमे विद्युतको लागतको हिसाबले १२० करोड माथिको रकम करिब ७.५ मेगावाटको जलविद्युतको योजना निर्माण बराबरको रकम हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निर्देशक रामराज पाण्डेले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई बक्यौता रकम बुझाउन यो तेस्रो पटक अन्तिम अल्टिमेटम हो ।पहिलोपटकको सात दिने पत्रलाई बेवास्ता गरेपछि दोस्रोपटक संचालक समितिको निर्णय बमोजिम किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन ताकेता गरिसकेको अवस्था हो भनि बताए ।
तर पनि समयमा पैसा तिर्ने अवस्था देखिदैन, लाइट काट्नुपर्ने देखिन्छ, पाण्डेले बताए । इटहरी वितरण केन्द्र प्रमुख मिथिलेश कुमार यादव यस सम्बन्धमा भन्छन् – मंसिरको २४ गते अन्तिम सात दिने म्याद राखेर पत्र काटेका छौं । बिलिङ गरेको रकम १ अर्ब २० करोड बुझाउन रिलायन्सले बाँकी छ । यो नतिरेमा लाइन काट्नु पर्छ । विद्युत महशुल निर्धारण नियमावली र विद्युत ऐनले नै लाइन काट्न भनेको छ । तर हामी लाइन काट्न तयार हुन्छौं, त्यतिखेर हामीलाई क्षेत्रीय निर्देशक र एमडीको आदेश मान्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कार्यालय जतिखेर पनि लाइन काट्न तयार छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको तर्फबाट मोबाइल नम्बर ९८२९३३४१६६ का पंकज कारकाजी र अर्का सिग्देल थरका व्यक्ति नेविप्राको सम्पर्क व्यक्ति हुन् । कारकाजीलाई यो विषयमा सोध्दा हिन्दीमा म त मालिकको काम गर्ने मान्छे हुँ केही थाहा छैन भन्छन् । उनले भने,’ पता करलिजिए, मुझे पता नही है, मै तो मालिक के साथ काम कर रहा हुँ ।’ यस विषयमा प्राधिकरणका एमडी कुलमान घिसिङ ठूला ग्राहक हुन्, टाइम दिनु पर्यो, नकाट्ने भन्ने होइन भन्छन् । यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, ठाउँठाउँमा पुग्छन् त्यो स्वाभाविक हो तर लाइन नकाट्नु भनेर त्यस्तो फोन आएको छैन, उनी भन्छन् ।
रिलायन्सको मात्र होइन हामीले सबैलाई पत्र दिएका छौं, अब टाइम दिएर हेर्दा पनि भए भने लाइन काट्छौं । तपाईंलाई राजनीतिक दबाब आएको हो भन्दा उनी भन्छन्, ठूलो मुद्दा र ठूला उद्योगीहरुको भएकाले उनीहरु ठाउँठाउँमा पुग्छन् । रामेछापमै दोस्रो पटक साना ग्राहकको लाइन काटिरहेको ताजा अवस्था छ तर घिसिङ भन्छन्,’ सानाहरुको काटिन्छ स्वाभाविक हो तर स्पिनिङ ठूलो भएकाले टाइम दिन पर्यो ।’
