१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन विद्यालयमा स्थानीय दिवा खानाको मात्रा बढाउन साझेदारी घोषणा देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनः जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाको उम्मेदवारी, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक इपिडेमिक साउन्ड र भिलबीच एपीआई साझेदारी विष्णु पौडेलको पक्राउविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आमाको नामबाट ३ हजारले लिए नागरिकता



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट दुई हजार ९४८ जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म नयाँ व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ ।

मूल नियमावलीमा नियम १६ (क) थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बुबा वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुबाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बुबाको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अङ्गीकृतबाहेकका अन्य अङ्गीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ ।

संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।