११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
उष्ण लहरको चेतावनीपछि दुई आणविक रियाक्टर बन्द श्रम विभागद्वारा निजी अस्पताल र बैंकको अनुगमन समयमै नतिजा प्रकाशनबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुशासनको संकेत सेतो गवारोको सङ्क्रमण बढेपछि कफी किसान चिन्तित देशभरका २६ लाख किसानको सूचीकरण सम्पन्न तनहुँ-कास्कीबीच सुरक्षा समन्वय सुदृढ गर्ने निर्णय गैरकानुनी रूपमा चिकित्सा अभ्यास गरेको आरोपमा पक्राउ नेपाली फुटबलमा फिफाको निलम्बनः सकारात्मक सम्बोधन नभए तदर्थ समिति बनाउने सरकारको तयारी सरकारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न निर्देशन दिएपछि सुकुम्बासी भन्छन्, ‘अब कहाँ जाने थाहा छैन’ ‘सरकारको हस्तक्षेपपछि संकटमा नेपाली फुटबल’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुँदै आएको अनिश्चितकालीन तालाबन्दी सधैंका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पाले संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नै गरेर अब कुनै पनि सदस्यले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले यस निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग पनि आग्रह गरेका छन् ।

सभापति शेर्पाका अनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रममार्फत विभिन्न समयमा शिक्षा मन्त्रीहरूसँग संवाद गरी रचनात्मक सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ । सो क्रममा देवेन्द्र पौडेल, अशोक राईसुमना श्रेष्ठ लगायतका पूर्व शिक्षा मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गरी शैक्षिक क्षेत्रमा हुने तालाबन्दी अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको उनले उल्लेख थगरे।

नेविसंघले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि ‘सेन्ट्रल स्टुडेन्ट स्कलरसिप पोर्टल’ निर्माणलाई मुख्य मागका रूपमा अघि सारेको छ । उक्त पोर्टलमार्फत विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म दूतावास तथा सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसका साथै, संघले ‘पेड इन्टर्नसिप’ कार्यक्रमलाई सरकारी स्तरबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने, देशभरका ७५३ वटै पालिकामा ‘स्कुल अफ फ्राइडे’ तथा ‘डिजिटल र फाइनान्सियल लिट्रेसी’ कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

अनुसन्धान तथा विकासका लागि ‘सिएसआर बोर्ड’ गठन गरी अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कोष परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावसमेत नेविसंघले अघि सारेको छ । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।