काठमाडौं । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता चालू हुने संसदबाट पारित गर्न सहमत भएका छन् । सत्तारूढ नेकपाका केही नेता यसको विपक्षमा देखिए पनि कांग्रेसले भने यसलाई पास गर्न सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका कारण यो सम्झौता पारित हुने सम्भावना बलियो छ । शुक्रबारबाट सुरु हुने संसद बैठकबाट सरकारले एमसीसी सम्झौता प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता पास हुने बताएका हुन् । ‘यो डेमोक्रेसी, सुशासन, पारदर्शिता र मानवअधिकार भएका देशहरूमा अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो । यो पास हुन्छ’, उनले भने । एमसीसीसँगको सम्झौता पास हुने जिकिर गर्दै उनले कुनै पनि सैन्य–गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने प्रस्ट्याए ।
‘बारबार भन्दै आएका छौँ, हामी कसैको सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुन्नौँ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हाम्रो परराष्ट्र पोलिसी त्यही हो, यसमा के अल्मलिनुपर्यो ।’ उनले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नभएको दाबी पनि गरे । ‘यो ०१२/१३ मै आएको हो । त्यतिखेर इन्डो–प्यासिफिक भन्ने शब्दावली थियो ?’, बाँस्कोटाले प्रश्न गरे । नेपाली कांग्रेसको बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले पनि एमसीसी पारित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसद्बाट यसलाई पारित गर्नका लागि आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सन्धि कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले सदनमा कुरा उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । ‘एमसीसी कांग्रेस सरकारको पालामा भएको सम्झौता हो । यो नेपालको विकाससँग जोडिएको भएकाले अगाडि कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले सदनमा जोडदार माग गर्छ’, उनले भनिन् । कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बस्नुअघि यो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा छलफलसमेत भएको छ ।
बिहीबार बिहान भएको छलफलमा एमसीसी सन्धि पारित लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकसँगै बालुवाटार पुगेका सभापति देउवाले सो सन्धि अनुमोदनका लागि कांग्रेसले सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । यद्यपी कांग्रेसले सरकारले ल्याउन लागेका कतिपय विधेयकको भने विरोध गरेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक,२०७६ को कांग्रेसले प्रतिवाद गर्ने निर्णय दलबाट गराईसकेको छ । विशेष सेवा विधेयकले जनताको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन् गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्नेमा विधेयकले भने नेकपाका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउन खोजिएको कांग्रेसको आशंका छ । विश्वविद्यालयमा आफु निकटका व्यक्तिलाई मात्रै नियुक्त गरेकोमा पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने भएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्रै एमसीसीको विषयमा मतभिन्नता छ । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा समेत संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने/नगर्ने विषयमा मत बाझिएको छ । बैठकमा नेकपाका केही नेताहरूले एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
उनीहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको दाबीसमेत गरेका थिए । केही नेताहरू भने एमसीसीको पक्षमै खुलेर आफ्नो धारणा राखेका छन् । यसैबीच, संसदको हिउँदे अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अपरान्ह ४ बजे बस्ने बैठकमा पहिलो दिन सबै दलका संसदीय दलको नेता÷उपेनताले बोल्ने बताइएको छ । तर, यो बैठकको प्रमुख कार्यभार भनेको सभामुख चयनको रहनेछ । नेकपाभित्र सहमति हुनेबित्तिकै सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका निकाल्ने तयारी संसद् सचिवालयले गर्ने भएको छ । सौर्य दैनिकबाट
