१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
राहत सामग्री नपाएको बाढीपीडितको गुनासो अमिताभ बच्चनको पहिलो तमिल फिल्म ‘वैट्टैयन’ को ट्रेलर रिलिज, ७३ वर्षको उमेरमा एक्सन गर्दै रजनीकान्त दशैँमा काठमाडौंमा खसी–च्याङ्ग्राको मासुको कमी हुन दिँदैनौँ: व्यवसायी राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहालको भेट छैटौं एशियाली जनसंख्या सम्मेलन काठमाडौंमा हुने अफगानिस्तानका स्टार स्पिनर राशिद खानले गरे विवाह हेलेन आँधीका कारण अमेरिकामा २१० भन्दा बढीको मृत्यु ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा विशेष छुटको सुविधा परिवारलाई सहयोग गर्न इँटा भट्टामा काम गर्छन् अफगान बालबालिकाहरू धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको अन्तर्वार्ता स्थगित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउँदा झण्डै ४५ हजार सेवाग्राही समस्यामा



अ+ अ-

सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमार्फत चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै ४५ हजार सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाउन नसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर खत्रीले बताए । सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन)को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । सडकमा छड्के जाँच हुँदा चालकले कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेका छन् ।

रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर कागज बोक्नुको विकल्प नभएको चालक ईश्वर रेग्मीको भनाइ छ । सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।

विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महिना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए । सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा चालकले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।