काठमाडौं । अमेरिकासँग अनुदान लिने मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदन गर्ने विषयमा विवाद देखिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको अढाई वर्ष बढी हुँदा पनि विवाद झनै बढ्दै गएको हो । इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्नेमा संशय छ भने अर्को विषय यस सम्झौताले भारतको समेत सहमति खोज्छ ।
नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केबल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मान्ने स्पष्ट पार्दै आएको छ । विवादमा आउनुको मुख्य कारण सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषय रहेका छन् । अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ) ।’ भारतलाई समेटेको हुनुपर्ने शर्त राखे पनि यो सम्झौता हुँदा बखतदेखी अहिलेसम्म तेस्रो पक्ष भारतलाई कुनै जानकारी गराइएको छैन । अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ भन्ने एमसीसी स्वयंले केही पूर्वअभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन् ।
‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो’, त्यसमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपालको कानुन बाझिए पनि सम्झौता नै माथि हुने पनि बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’, भनिएको छ । यो सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते वासिङटनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसअन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।
अधिकांश अनुदान अर्थात झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । सम्झौतामा नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन । यहाँ सुझबुझ वा चलाखी वा अन्य कुनै कारणले कार्कीले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराइदिने प्रतिबद्धता त्यस बखत प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण उनले २०७५ माघ २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने निर्णय गराइदिए । यो सम्झौता अनुमोदनका लागि ३० असारमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ ।
अमेरिकाले भने यस्ता सम्झौता आफ्नो संसद्बाट पारित गराउने परम्परा नै छ । त्यसै अनुरूप अमेरिकाले नेपाललाई दबाब दिएको हुनसक्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार एमसीसी अनुदान अमेरिकी संसद्बाट पारित भएर दिने हुँदा लिने मुलुकहरूले आ–आफ्नो संसद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ रहेको छ । संविधानले पनि यस्ता सम्झौता साधारण बहुमतबाट गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
धारा २७९ ले शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडमा सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने उल्लेख छ ।
नेकपामा विवाद:एमसीसीसँग अनुदान सहायता सम्झौता बारे नेकपा स्थायी समितिमा विवाद देखिएको छ । उक्त सम्झौता इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजीको अंग हो की हैन भनेर स्थायी समिति सदस्यहरूले स्पष्टता माग गरेपछि निर्णय हुन नसकेको हो । एमसीसीबारे स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, देव गुरुङ, रघुजी पन्तलगायतका सदस्यहरूले प्रस्टता माग गरेका छन् । उनीहरूले बुँदागत रूपमा एमसीसीमा इन्डो प्यासिफिक रणनीति हाबी हुने सम्भावना रहेको देखिएकाले यसलाई लागु गर्न नहुने बताएका थिए । उनीहरूले नेपाल र अमेरिकीबीचको सम्झौता हो कि नेपाल, भारत र अमेरिकाबीचको सम्झौता हो भन्दै बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।
स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले उक्त सम्झौता नेपालको कानुन र संविधानसँग बाँझिएको सन्दर्भमा नेपालको कानुन लागु नहुने भनिएकाले नेपालको सार्वभौमिकता खतरामा पर्ने बताए । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिको रणनीतिको अंग नभएको मौखिक जवाफ दिएका छन् । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भने नेपालमा लागु नगर्ने बताएका थिए । नेताहरूले यसविषयमा आइतबार बस्ने बैठकमा निर्णय हुने बताएका छन् । सौर्य दैनिकबाट
