काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवारी खारेजसम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौला को एकल इजलासले रिट निवेदक किशोरी साह कमलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले आदेशमा विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै रिट निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि संलग्न गरी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गर्न पनि आदेश गरिएको छ।
रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षको भनाइ सुनेपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ। अदालतले विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगको धारणा समेत सुन्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले अदालतलाई निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरिएको जानकारी गराएका थिए।
अदालतले मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर छलफलका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयसहितको फाइल झिकाउन पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।
