काठमाडौं । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने अभियानमा काम गरेको बताउँदै आएको छ । समृद्धि हासिल गर्न विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय विकास निर्माण गरेको खर्च हेर्ने हो भने निक्कै सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये १४ वटा मन्त्रालयले दोब्बर अंकको बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
आफैँले छुट्टयाएको विकास बजेट खर्चै गर्न नसक्ने समस्याले सरकार यसपालि पनि गाँजिएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले बजेटमा राखेका धेरै विकास निर्माणका कार्यक्रम सुरु नै गर्न नसक्दा विकास खर्च सुध्रिएको छैन । सरकारले धेरै पूँजीगत खर्च छुट्याएका मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च नै निराशाजनक देखिएको छ । मन्त्रालयमा पूँजीगत र चालू खर्च हुने गरेको छ ।
पूँजी भनेको विकासतर्फको काम हो भने चालू भनेको कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतका कार्यालयगत खर्च हुन् । सबैभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ केबल १० प्रतिशत बजेटमात्र सकेको छ । सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र पानीजहाज कार्यालय यो मन्त्रालय मातहत रहेका छन् । जल्दाबल्दा विकास मुद्दाहरू यिनै विभाग र कार्यालय वरिपरि रहे पनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले भनेजस्तो समृद्धि आउन यो मन्त्रालयको विकास खर्च एकदमै बढी हुनुपर्ने हो ।
तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने चालू वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा यो मन्त्रालयले विकास बजेटको साढे ९ प्रतिशतभन्दा कम खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रलायले यो आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यो मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट पनि पाएको हो । १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ । पाँच महिनाको समयमा मन्त्रालयले १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको कुल पूँजीगत खर्चको जम्मा ९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समग्र खर्च भने ११ दशमलव १ प्रतिशत गरेको छ ।भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र हैन अरू मन्त्रालयका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटको हालत पनि त्यस्तै छ । २१ वटा मन्त्रालयमध्ये १४ वटा मन्त्रालयले त ९ प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढि खर्च गर्नेमा अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । उसले कुल बजेटको पूँजीगततर्फ ३८ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसबीचमा साग खेलकुद परेकाले सो मन्त्रालयको खर्च बढेको हो ।
खेलकुद मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षको लागि ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । योमध्ये पूँजीगतर्फको बजेट २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मन्त्रालयले पाँच महिनामा ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको समग्र खर्च भने ६५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि उस्तै छ । कार्यालयले पाँच महिनाको अवधिमा पूँजीगत खर्च ९ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ दशमलव ३ प्रतिशत, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।पूँजीगततर्फ कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ८ दशमलव ४ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५ दशमलव ८ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ६ दशमलव ७ प्रतिशत, गृह मन्त्रालयले १७ दशलमव ३ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले ७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले १० दशमलव १ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४ दशमलव ५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ दशमलव ६ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १८ दशमलव ९ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयले २ दशमलव ६ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयले १७ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका छन् । सबै मन्त्रालयको अवस्था उस्तै उस्तै प्रकारको रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक निर्देशन दिँदै विकास निर्माणलागि तीव्रता दिन आग्रह गरे पनि तथ्यांकले भने कमजोर देखाएको हो ।
पूँजीगत खर्च कमजोर हुनेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि रहेको छ । यो मन्त्रालयले पाँच महिनामा केवल ३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भने १७ दशमलव ६ प्रतिशत, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३ दशमलव २ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११ दशमलव ४ प्रतिशत र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ९ दशमलव २ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । सौर्य दैनिकबाट
