नेपालको जनसंख्याको ५१.५० प्रतिशत हिस्सा महिलाको रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा पनि हाम्रो समाजमा महिलाको अवस्था सुधारोन्मुख मात्रै देखिन्छ । आर्थिक। सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विगतको १० वर्षमा केहि सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरु देखिएका छन् । यद्यपि जातिय विभेद,बाल विवाह, छोरा प्रतिको चाहना जस्ता कुरीतिहरुबाट भने समाज अछुतो रहेको छैन ।
लैङ्खिक असामनता, प्रजनन् अधिकार, महिला हिंसा जस्ता गहन मुद्धाहरुमा अझै पनि समुदाय स्तरबाट आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन ।
११६औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश “सबै महिला तथा बालिकाको लागि अधिकार न्याय र कार्यसहितको अवसर” भन्ने मूल नाराका साथ मनाईदैछ । सबै महिला तथा बालिकाको लागि अधिकार न्याय र कार्यसहितको अवसर को अवधारणालाई केलाउदै जाने क्रममा बाल विवाह र यसका सबै पक्षका आयामहरुलाई केलाउनु सान्दर्भिक हुन देखिन्छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार करिब ३५ प्रतिशतले १८ वर्ष भन्दा पहिला विवाह गरेको तथ्यांक रहेको छ । यसै गरि बाल विवाहका सन्दर्भमा तराईमा बाल विवाहको दर करिब ४२.२ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा करिब ३७.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसै गरि १० वर्ष देखि १७ वर्ष उमेर सम्मका करिब ७४,२७२ जनाले बाल विवाह गरेको तथ्यांक जनगणनमा उल्लेख छ । यस तथ्यांक अनुसार एक तिहाई भन्दा बढी युवा युवतीहरु १८ वर्ष भन्दा पहिले विवाहमा प्रवेश गर्छन र यो दर ग्रामिण, विपन्न र कम पढेलेखेका समुदायहरुमा उच्च रहेको छ ।
बाल विवाहका बारेमा धेरै छलफलहरु भईराखेका छन्, दैनिक वहस हूनछन् र नीतिहरु पनि अद्यावधिक हुदै गएका छन्, कानूनहरु पनि निमार्ण गरिएका छन् । तर वास्तवमा ग्रामिण समुदायहरुमा, पिछडिएका क्षेत्रहरुमा, देशको दुर दराजमा कुनै नीति, कानून र ऐनहरुले कुनै पनि प्रभाव पारेको पाईएको छैन ।
सामाजिकीकरण भन्दा बलियो नीति, ऐन र कार्यबिधिहरु हुन सकेनन् । समाजलाई विभिन्न परम्परागत विधि र प्रकृयाले चलाईरहेको हुन्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा कुनै कानून निमार्ण गर्दैमा झट्टै कुनै पनि जरा गाडेर बसेको परम्पराको अन्त्य भई भने हाल्दैन । सर्ब प्रथम समस्याको जरा तर्फ जानु उपयुक्त हुन्छ । गरिबी यस्तो जड हो जसको सामुन्ने सारा परिवर्तनका सुचकहरु ओझेल पर्दछन् । यसको मतलब कानून निमार्ण नै गलत भने कदापि होईन । कुरा त मूल विषय वा समस्याको कारण तर्फ हामी सबै सरकार, संघसंस्था, नागरिक समाज, संबैधानिक आयोगहरु जान न सक्नु भने यथार्थ अवस्था हो र यसलाई हामीले स्वीकार गर्दै अघि बढ्नु अति आवश्यक छ ।
पछिल्लो दशकमा जनसंख्या वृद्धिदर केहि कम देखिएता पनि हाल समाजमा रहेका बाल बालिकाहरु अघिल्लो दशकमै जन्मेर हुर्केका हुन् र उनका परिवार बुबा,आमा अझ अघिल्लो पुस्ता हुन् भने हजुरबा हजुरआमा त पुरानै पुस्ता पनि हुन् । वाल विवाह नितान्त समाजिक विषय भएको हुँदा सामाजिकीकरण, पुस्तान्तरण,अनुभव आदान प्रदान, शिक्षा, संचेतना र पारिवारिक अवस्थाले पनि धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । जसरी दाईजो प्रथा जस्ता कुरुतिलाई निर्मुल गर्न अभिभावकको भूमिका महत्वपुर्ण रहन्छ भने वाल विवाह न्यूनीकरण गर्न पनि अभिभावकको निर्णायक भूमिका रहन्छ ।
नेपालको कानून अनुसार मुलुकी देवानि संहिता २०७४ ले विवाहलाई कानुनी सम्बन्धको रुपमा परिभाषित गरेको छ । विवाहमा दुबैको (पुरुष र महिला र हाल लैङ्खिक तथा यौनिक विविधतालाई:पनि स्वीकार गरेको छ) स्वेच्छा हुन्छ भने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ ।
नेपालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु कानूनी अपराध हो । तर व्यवहारमा विशेषगरी ग्रामीण र आर्थिक रूपमा कमजोर क्षेत्रमा अझै पनि बाल विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ (२०२१) अनुसार:नेपालमा विवाह गर्ने औसत उमेर क्रमश: पुरुषमा करिब २४–२५ वर्ष र महिलामा करिब २०–२२ वर्ष पुगेको छ । अघिल्ला दशकहरूको तुलनामा विवाह गर्ने उमेर बढ्दो क्रममा छ । सहर क्षेत्रमा ढिलो विवाह गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
हाल नेपालमा विवाह सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू देखिएका छन् :
-प्रेम विवाह (Love marriage) बढ्दै गएको छ, विशेषगरी शिक्षित तथा शहरी युवामाझ ।
-अन्तरजातिय र अन्तरधार्मिक विवाह क्रमश: स्वीकार्य बन्दै गइरहेको छ ।
– विदेश रोजगारी, शिक्षा र शहरीकरणका कारण विवाह ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
– सहजीवन (live–in relationship)को चर्चा बढे पनि सामाजिक रूपमा अझै पूर्ण स्वीकृति छैन।
बाल विवाहको कारण र असरहरुलाई केलाउने हो भने आर्थिक पक्ष पहिलो कारणको रुपमा पर्दछ भने अन्य कारणहरुले बाल विवाहलाई थप सहयोग पुर्याएको छ ।
अझै पनि समाजमा छोरीलाई अर्काको घर जाने भनेर शिक्षामा लगानि गर्ने चलन कम देखिन्छ । अर्को तर्फ परिवारमा छोरा होस वा छोरी उनिहरुलाई गर्ने लगानिको लागि आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुनु पर्दछ ।
वर्तमान अवस्थालाई मसनिो गरि केलाउने हो भने देशका ग्रामिण क्षेत्र तथा तराईका अधिकांश समुदायमा विद्यालय तहको ९,१० कक्षामा पढ्दै गरेका १४ वर्ष देखि १८वर्ष सम्मका वालिकाहरु वाल विवाह लगायत घरको आर्थिक बोझका कारण बिचमै पढाई छाड्ने प्रचलन बढदो रुपमा रहेको छ । यो चरण पार गरेर विद्यालय तह कक्षा १० पास गरे पश्चात विशेष गरेर वालिकाहरुमा पढाईलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था छ । उच्च शिक्षाका लागि अभिभावकहरुले लगानि गर्न आफ्नै आय श्रोतले सक्दैनन् । यसले गर्दा बिचमै पढाई छाडेर विवाह बन्धनमा बाधिने, अनि एक दुई वर्ष पछि ति कलिला बाल बालिकाहरु आमाबुबा बन्ने गर्छन । यसरी पढाई बिचमै छाड्छन । बाध्यताले काम गर्नु पर्ने अवस्था आउछ । न नागरिकता बनेको छ, न परिपक्क उमेर छ । एकातिर स्वास्थ्यको जोखिम, उपयुक्त पोषणको कमीले गर्दा आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने, घरायसी तनाब सिर्जना हुने जस्ता समस्याहरु आई पर्छन । यस विषयमा घरक अभिभावकहरुको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ तर अभिभावकको कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा कुनै सहयोग हुन सक्दैन भने अर्को तिर पुस्तान्तरणको खाडलले गर्दा पारिवारिक बुझाईमा समस्या हुने गर्दछ । यसरी दुई जना अवोत्र बालबालिकाको निर्णयले सारा परिवार र आउने पुस्ताले समेत अभाव, समस्या र जाटिलताहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ ।
बाल विवाह र यसका कानूनी प्रावधानका बारेमा टोल टोलमा, विद्यालयहरुमा, कलेजहरुमा,युवा क्लबहरुमा, आमा समुहहरुमा व्यापक रुपमा छलफल र संचेतना वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु वडा तथा पालिकाहरुबाट गर्नका लागि योजना तयार गरि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ भने आर्थिक रुपमा विपन्न परिवारको आय आर्जनमा सुधारका लागि दिगो र प्रभावकारी गतिविधिहरु संचालन गर्नका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरु बिच समन्वय र सहकार्यको जरुरी देखिन्छ ।
दैनिक रुपमा आप्नो गुजारा गर्न ज्याला मजदुरी गर्न समेत कठिनाई हुने परिवारले आफ्नो घरमा हुर्केका छोरा छोरीलाई व्यवस्थित पालनपोषण, शिक्षा दिक्षा,सीपमूलक क्षेत्रमा लगानि गर्न त्यति सहज छैन । हाल विभिन्न तहका सरकारले छोरीका लगि बचत सहयोग, छोरीको शिक्षाका लागि नि:शुल्क सहयोग, आय आर्जन, जीविकोपार्जन, उद्यमविकास, युवा स्वारोजगार जस्ता अभियान तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको तत्कालिन लाभ न देखिए पनि भविष्यमा यसले सकारात्मक प्रभाव भने पार्ने नै छ भने सबै सरोरकारवाला निकायहरुले यस अभियानमा प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका व्यक्ति तथा परिवारहरुलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नु पर्ने अवस्था छ ।
अधिकार र कार्यसहितको अवसर भन्नाले के बुझिन्छ ?
विभिन्न समयमा निमार्ण गरिएका समावेशी अवधारणाहरुले निश्चय रुपमा कसै न कसैलाई सहयोग र टेवा पुगेको छ । तर अब भने वास्तविक लक्षित समुहको पहुँचमा यस्ता कार्यक्रमहरु, अभियानहरु, सहयोग, अनुदान पुरयाउन सकिएन भने दिगो विकास लक्ष्य, समावेशी समाज निमार्ण र सामाजिक परिवर्तनका क्षेत्रमा हामी सधै पछि परिरहने सम्भावना धेरै छ ।
महिला र किशोरीका लागि अधिकार र कार्यसहितको अवसर भन्नाले उनीहरूले कानूनी तथा मानवअधिकारको समान उपभोग, आफ्ना जीवनसम्बन्धी निर्णयमा स्वतन्त्र सहभागिता, र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा नेतृत्वमा व्यवहारिक पहुँच र अवसर पाउनु नै हो । यसलाई साधारण भाषामा सशक्तिकरण (Empowerment)पनि भनिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महिला तथा किशोरीका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। मुख्य अधिकारहरू निम्नानुसार रहेका छन ।
-समानताको अधिकार : लिङ्गका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने व्यवस्था ।
– शिक्षाको अधिकार : आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क ।
-स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकार : सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजनमा पहुँच ।
-हिंसामुक्त जीवनको अधिकार : घरेलु हिंसा, बाल विवाह, यौन शोषणबाट संरक्षण ।
-सम्पत्ति र नागरिकताको अधिकार : पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार ।
आजको मितिमा निर्बाचनको परिणाम आउने क्रम चलिरहेको छ । मतदान गरि सकेर त्यसको परिणाम पश्चात संविधान अनुसार नै सरकार गठन हुन्छ । मत परिणाम अनुसार जनताले पुराना राजनीतिक दलहरुलाई ससम्मान ब्यालेट मार्फत विदाई गर्ने संकेत गरेको देखिन्छ । अब निमार्ण हुने सरकारले समाज परिवर्तनका लागि धेरै अवसरहरु प्राप्त गर्नेछ भने अझ धेरै चुनौतिहरुको पनि सामना गर्नु पर्नेछ जसमा समावेशी, न्याय र सुशासन कायम गर्नु प्रमुख हुन सक्दछन् भने अर्को तर्फ दिगो विकासका सह् सताब्दी लक्ष्य (क्म्न्) मा पुग्न का लागि सन् २०३० सम्ममा धेरै क्षेत्रमा धेरै कामहरु गर्नु पर्ने छ ।
यसै गरि स्थानिय सरकारको पनि दोश्रो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा पुग्दै गर्दा भोलिका दिनमा महिला सहभागिता, समानता, सुशासन, विकास र परिवर्तनका विषयहरुमा के कति सुधार गरियो र के के गर्न सकिएन भनेर समिक्षा हुने नै छ ।
अन्त्यमा,
अधिकार कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर र वातावरण हुनु आवश्यक हुन्छ । अधिकार भए पनि कसैले कुनै कारणबाट अवसर प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुनु नपरोस ।
कुनै पनि तहको सरकार, सरकारी तथा गैह् सरकारी निकायहरुले कार्यसहितको अवसर प्रदान गर्न सक्षम रहुन । शुभेच्छा ।
