काठमाडौं । कुनै पनि कम्पनीले खोलेका सामाजिक सञ्जाल अब अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने भएको छ । दर्ता नगरिएका कम्पनीका सञ्जालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आइतबार बहुमतले पारित गरेपछि त्यसमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको, फरक मत राख्ने सांसदहरूको आठ बुँदा पनि संशोधनमा समावेश गरी पारित भएको जानकारी दिइन् ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने व्यक्तिले नभई कम्पनीले मात्र दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पनि जस्ताको तस्तै पारित गरे सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।

विधेयक पारित भएमा सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन छिपाउन खोजेमा पाँच लाख जरिवाना र तीन वर्षको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । ‘कसैले कुनै अप्रमाणिक विद्युतीय सूचनालाई प्रमाणिक हो भन्ने देखाउन वा कानुनी प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पढ्न वा बुझ्न सकिने वा नसकिने जुनसुकै स्वरूपमा कुनै सूचना प्रविष्ट गर्न, हेरफेर गर्न, मेटाउन वा लुकाउन छिपाउन हुँदैन’, विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ ।

विधेयकले आर्थिक लाभ पुर्याउने नियतले विद्युतीय प्रणालीको कार्य सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, दुराशययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेक्षण वा सञ्चालन गर्न नहुने, फरक मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन नहुने पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको बताए । ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो ।

यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो ?’ पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरू बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरूलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उनले भनाइ छ । बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझै पनि कतिपय भ्रमहरू रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।’ उनले भने । बाँस्कोटाले फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बबढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोड बढी कर तिरेको बताए । त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष तीन अर्ब बढी कर तिरेको उनले बताए । विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरू सत्ता र प्रतिपक्षमा विभाजित भएका छन् ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरूले ३६ बुँदाको संशोधनसहितको विधेयक पारित गर्नुपर्ने मत राखे भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका बुँदा भने नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले हटाउन माग गरेका थिए । विधेयकका बारेमा दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिमा लिखित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पेस गरेका सांसद बहादुरसिंह लामाले नागरिकले बोल्ने अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

संविधानको मर्मविपरीत आएको यो विधेयक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत रहेको समेत आरोप उनले लगाए । सांसद् रामबहादुर विष्टले दफा ८८ र ९१ देखि ९४ सम्मका प्रावधान हटाएर समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।

सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र नभएकाले सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक आएको बताए । समाचार र विचारलाई भने सम्मान गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । विगत चार महिनादेखि समितिमै अड्किएको विधेयक पारित भएसँगै अब सदनको बैठकमा पेस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ । सौर्य दैनिकबाट