१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
थाइल्याण्डसँगको द्वन्द्वका कारण २० हजारभन्दा बढी कम्बोडियाली अझै विस्थापित इन्फान्टिनो फिफा नेतृत्वका लागि ‘गलत व्यक्ति’: प्रधानमन्त्री बर्नहम साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याउने ३६ जना पक्राउ बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय फरार प्रतिवादी पक्राउ पहिलो त्रैमासमा वस्तुको विश्वव्यापी व्यापार वृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी : डब्ल्यूटीओ काठमाडौंमा पेसएक्स प्रिमियर लिग सेभेन ए साइड फुटसल सुरु, ३२ टोली मैदानमा १ हजार ३३ किलोभन्दा बढी गाँजासहित एक जना चालक पक्राउ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका एक हजार ९१२ सहकारीमध्ये ६६७ वटा नवीकरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले त्यसका लागि सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नियमित अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बिक्री डिपोहरू खोल्ने व्यवस्था मिलाउने र सोको अग्रिम जानकारी सम्बन्धित सबैलाई दिने, इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग समन्वय गरी हाल भइरहेको आयात र वितरणलाई थप व्यवस्थित तुल्याउने जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थका बिक्रेताहरूबाट सवारीसाधनमा भर्नेबाहेक भण्डारण गर्ने प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध नगराउने, डिलर तथा बिक्रेताहरूको नियमित अनुगमन गरी मौज्दात विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको आपूर्ति निरन्तर भइरहेको हुँदा अनावश्यक भण्डारण गरेर नराख्न सर्वसाधारण सबैलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले खाद्यान्न तथा नुनको सहज आपूर्तिका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

अत्यावश्यक खाद्यान्न तथा नुनको सहज आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने र आफू मातहतका गोदामहरूमा भएको मौज्दातको विवरण सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । रासस