१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट सिस्नेरी पहिरोमा ज्यान गुमाउने विद्यार्थीका परिवारलाई जनही रु दुई लाख विपद् प्रभावित पालिकालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खरेलले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि असहयोग भयो भन्दा खेदो खन्न शुरु



अ+ अ-

काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमको संचालक समितिको बैठकमा तीन सदस्यले कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई पाँचबुँदे स्पष्टीकरण मागेका छन् । गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष संस्कृति, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, कार्यकारी अध्यक्ष खरेल र पर्यटन सहसचिव एवं निगम संचालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेले निगम बारे छलफल गरेका थिए ।

त्यसक्रममा खरेलले आफूले गरेको काम बताउँदै सबै पक्षबाट सहयोग नभएको, संचालक समिति अपुरो रहेको तथा सदस्यबाटै असहयोग गरेको कुरा व्यक्त गरेका थिए भनी सूत्रले दाबी गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमलाई सहज रुपमा सुधार गर्नुपर्नेमा आफू लागेको बताएका थिए । त्यही विषय अहिले स्पष्टीकरणमा विषय बनेको छ । संचालक समितिमा खरेल र लामिछाने बाहेक अच्यूत पहाडी विज्ञ र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल छन् । अन्य दुई सदस्य खाली छ । पर्यटन मन्त्री स्वयं उक्त छलफलमा सहभागी भएका थिए । यही विषयलाई अगाडि सारेर मागपत्र जारी भयो । यो अवस्थाले निगममा थप कामहरुमा पूर्ण रुपले अवरोध खडा हुँदै जाने निश्चित छ ।

स्पष्टीकरण मागपत्रको पहिलो मुद्दा नै कुन कुन बैठकमा को को सदस्यले असहयोग गरेको भनी उल्लेख गरिएको छ । दोस्रोमा वाइडबडी ३३०–६०० जापानको नारिता नउडाई ओशाका उडाएको भनिएको छ जुन कुरा उडान शुरु भएको महिनौं भैसक्यो र नारिताको प्रयास भइरहेको कुरा यसअघिको बैठकले जानकारी गराइसकेको छ । तेस्रोमा चिनियाँ जहाजको कुरा छ । निगमसँग थुप्रै चिनियाँ जहाज छन् जो अनेकन कारणले समस्याग्रस्त छन् । चौथोमा एयरबस ३२० र ३३० इन्जिन मर्मतको कुरा छ । यसमा करिब १० महिना संसदको सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । त्यसबेला संचालक मध्येबाटै प्राविधिक रुपमा असफल भएको कम्पनीलाई तोकेर हिँडेको समाचार बाहिर आएको छ । अर्को इन्जिन मर्मत नगरी भाडामा चलाएर नोक्सान गरेको माग छ ।

यी पछिल्ला चार विषय विगत एक वर्षदेखि चर्चामा आएकै हुन् । जब अध्यक्षले संचालक समितिका सदस्यबाट असहयोग भयो भनेपछि यी कुरा बाहिर आएका हुन् । यसमा प्रष्ट के देखिएको छ भने यी चार बुँदा समस्या हुन् र यो तथ्य हो तर एक वर्षसम्म उनीहरुले यी विषयमा किन कुरा उठाएनन् भनी निगमका कर्मचारीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । निगमका अध्यक्ष असक्षम हो भने मन्त्रीले किन राखिरहेका छन् ? असक्षम सावित गर्न खोज्ने सदस्यहरु सो समितिमा किन बसिरहेका छन् ? सरकारले संचालक समितिलाई किन अपूर्ण राखेको छ ? आदि प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविक हो ।

पर्यटन मन्त्री, निगम अध्यक्ष र संचालक समितिका सदस्य उसैको कसैसँग मतैक्यता हुँदैन भने निगमलाई सुधार गर्ने सरकारको, निगमको लक्ष्य हासिल कसरी होला ? मन्त्री, अध्यक्ष, सदस्य सबै फेरिइरहने पद हुन्, यसमा शंका छैन, तर जति बसिन्छ राम्रो गर्नु पर्दछ भन्ने भावना देखिन्न । कुरा स्पष्ट के छ भने हिजो को थियो, आज यो छ तर आजै म भएँ गर्थें भन्ने निहित स्वार्थले काम गरिरहेछ । साँच्चै गर्ने भनेको त नेपाल सरकारको नीति नियम र निगमको नीति नियम र नियमावलीले हो भन्ने कुरा सबैले हेक्का राखे हुन्छ भनी निगमका सेवानिवृत्त जानकारहरुको भनाई छ ।