काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभा र सो महासभाका दौरानमा आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति महत्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको बताउनुभएको छ ।
आज स्वदेश फर्किएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलमा सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठक, अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय महासभा र कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसिडी) को तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्कनुभएको हो ।
मन्त्री डा राणाले ती बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय बैठकहरूमा नेपाल स्पष्ट रुपमा सुनिने र देखिनेगरी उपस्थित भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “यहाँ हामीले जसरी नेपालमा यो भएन, त्यो भएन भन्ने गरेका छौँ वास्तवमा त्यस्तो अवस्था पनि होइन । तथ्य र तथ्याङ्कहरुमा हेर्दा नेपालको अवस्था नाजुक छैन । हामी दिगो विकास लक्षको प्राप्तिमा ४७ प्रतिशतसम्म प्रगति गरेका छौँ । तर कतिपय देशको त अहिले पनि १७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको पनि देखिएको छ । हाम्रो अवस्थालाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”
एक प्रश्नमा उहाँल हालै विकसित परिस्थितिका कारण लेबनानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा नेपाल सरकार जानकार रहेको, अहिलेसम्म सबै नेपाली सुरक्षित रहेका र नेपाल फर्कन चाहनेहरुका लागि दूतावासमार्फत् हेल्प डेस्क स्थापना गरी सम्पर्क नम्बर दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ क्यानडाको टोरन्टोमा गत सेप्टेम्बर १९–२० मा आयोजित महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । सो बैठकका क्रममा उहाँले विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित महासभा र समिट अफ द फ्युचरमा सहभागी हुनुभयो । सो कार्यक्रमपछि कतारको दोहामा बुधबार र बिहीबार आयोजित एसिडीको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर सहभागी हुनुभएको थियो ।
यी महत्वपूर्ण बैठकहरुमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरु विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम गरेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तिकरण एवं प्रजनन् अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुको बारेमा पनि उहाँले ती फोरमहरुमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
आफूले यसपटक अतिकमविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जि२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यी मुलुकहरूलाई हाल प्राप्त सहयोग थप अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूमा अतिकमविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन समेत जरुरी रहेको कुरा उठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यी देशहरूका विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रबर्धन सम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
त्यस्तै पिस बिल्डिङ् कमिसनको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले हालै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेको र नेपाल दिगो शान्तिका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभयो ।
महासभाकै दौरानमा विभिन्न फोरमहरुमा सहभागी भएर उहाँले महिला प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि नेपालको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
महासभाका दौरानमा इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो ।
यसैक्रममा उहाँले वासिङ्टन पुगी नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना सम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । राष्ट्रसङ्घको साइडलाइनमा उहाँले राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवहरु, विभिन्न देशका मन्त्री तथा विदेशमन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि उहाँ कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो सम्मेलनको ‘साइडलाइड’ मा परराष्ट्रमन्त्री डा राणाले बिहीबार विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री एवम् मन्त्रीहरुसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । सो सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहहरुका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
१८ असोज, २०८१
