१३ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निकारागुआद्वारा ताइवानको पूर्वदूतावास कब्जा, चीनलाई दिइने



अ+ अ-

मानागुवा । निकारागुआ सरकारले ताइवानको पूर्वदूतावास र कूटनीतिक कार्यालयहरू चीनको भएको भन्दै कब्जा गरेको छ। निकारागुआले चीन सरकारलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै राष्ट्रपति ड्यानियल ओर्टेगाको सरकारले यसै महिना ताइवानसँगको सम्बन्ध तोडेको थियो । 

स्वदेश प्रस्थान गर्नुअघि ताइवानी कूटनीतिज्ञहरूले मानागुवाको रोमन क्याथोलिक आर्कडायोसेसलाई सम्पत्तिहरू दान गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर ओर्टेगाको सरकारले आइतबार राति त्यस्तो कुनै पनि दान अवैध हुने भन्दै मानागुवामा रहेका भवनहरु चीनको भएको जनाएको थियो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक विज्ञप्तिमा दानको प्रयास उनीहरुको नभएको सम्पत्ति लिनका लागि एक चालबाजी थियो भनेको छ । ताइवानको विदेशमामिला मन्त्रालयले निकारागुआ सरकारले ताइवानी कूटनीतिज्ञहरुलाई देशबाट बाहिर निस्कन दुई साताको समय दिएर मानक प्रक्रियाहरुको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ओर्टेगा शासनको गम्भीर गैरकानूनी कार्यको भत्त्र्सना गरेको छ । निकारगुआन क्याथोलिक चर्चलाई आफ्नो सम्पत्तिको प्रतीकात्मक विक्रीमा निकारागुआ सरकारले गरेको मनमानी अवरोधको पनि मन्त्रालयले भत्र्सना गरेको छ । 

मध्य अमेरिकी मुलुक निकारागुआले डिसेम्बर महिनाको सुरुमै स्वशासित ताइवानलाई आफ्नो क्षेत्रको अंशको रुपमा दावी गर्ने चीनलाई आधिकारिक रुपमा मान्यता दिने बताएको थियो । “त्यहाँ एउटा मात्र चीन छ” निकारागुआ सरकारले परिवर्तनको घोषणा गर्दै एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो, “जनवादी गणतन्त्र चीन एक मात्र वैध सरकार हो जसले सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्छ र ताइवान चिनियाँ क्षेत्रको अविभाज्य अङ्ग हो ।”

लिथुआनिया र स्लोभाकिया जस्ता मुलुकहरुसँग आधिकारिक आदानप्रदान बढाएको भए पनि यस कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ताइवानको कूटनीतिक अलगावलाई बढाएको छ र यसले ताइवानलाई औपचारिकरुपमा देशको रुपमा मान्यता दिँदैन । अब ताइवानसँग १४ औपचारिक कूटनीतिक सहयोगीहरू मात्र बाँकी छन्।

प्रजातान्त्रिक टापु मुलुक ताइवानलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने देशहरूको सङ्ख्या घटाउँदै चीनले विगत केही वर्षदेखि ताइवानका कूटनीतिक सहयोगीहरूलाई शिकार बनाइरहेको छ । चीन ताइवानले विश्वव्यापी फोरम वा कूटनीतिमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने विरुद्ध छ। सोलोमन टापुहरूले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्दै सन् २०१९ मा चीनलाई मान्यता दिएका थिए ।