१८ माघ २०८१, शुक्रबार
,
Latest
अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग भूमिगत वितरण प्रणालीमार्फत पोखरामा विद्युत् आपूर्ति दिन सुरु मुलुकमा आशा र विश्वास जगाउन आवश्यकः अध्यक्ष राई दुई तिहाईको सरकार छ भन्दैमा मनलाग्दी गर्न पाइँदैनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे भ्रष्टाचार, कालोबजारी र महंगीबिरुद्ध संयुक्त प्रदर्शन माईतीघरमा आवासीय चिकित्सकहरुको प्रदर्शन शनिबार तीन इजरायली बन्धक रिहा हुँदै गायिका एलिना चौहानबाट सम्वन्ध विच्छेद मुद्दा दर्ता भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षणमा सरकार नै लागेको छः अध्यक्ष लिङदेन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको संस्थालाई विदेशी दाताबाट सहयोग लिन रोक



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतमा मदर टेरेसाले स्थापना गरेको परोपकारी संस्थाले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन पाउने अनुमति नवीकरण गर्न भारत सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ।

भारतमा मिशनरीज अप च्यारिटीसँग हजारौँ इसाई ननहरू आबद्ध छन्। उनीहरू टुहुरा बालबालिकाका लागि सञ्चालित आश्रयस्थल, विद्यालय, क्लिनिक र हस्पिसको रेखदेखमा खट्छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले 'केही प्रतिकूल निवेशबारे पत्ता लागेकाले' मिशनरीज अफ च्यारिटीको दर्ता नवीकरण अस्वीकार गरिएको जनाएको छ।

चरमपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूको आडमा धर्मप्रचार गर्न तथा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर मिशनरीज अफ च्यारिटीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।

सोमवार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उसले संस्था नवीकरणको आफ्नो आवदेन अस्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ। यो विषय टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म आफूले कुनै विदेशी खाता नचलाउने उसको भनाइ छ।

उक्त संस्थाको खातामा गत वर्ष विदेशबाट प्राप्त २७.३ करोड रुपैयाँ बाँकी भएको र अहिले कुल १०३.७६ करोड रुपैयाँ भएको विवरण द हिन्दूले प्रकाशित गरेको छ।

रोमन क्याथोलिक नन मदर टेरेसा म्यासडोनियाबाट भारत आएकी थिइन्। टेरेसाले मानवसेवाका लागि नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्।

उनको निधन सन् १९९७ सेप्टेम्बर ५ मा भयो। त्यसको १९ वर्षपछि पोप फ्रान्सिसले उनलाई सन् २०१६ मा 'सेन्ट' घोषणा गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतमा च्यारिटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा कडाइ गर्न खोजेको छ।

सरकारी नीतिका कारण गत वर्ष ग्रीनपीस र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का भए।