३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारत सरकारद्वारा मदर टेरेसाको संस्थालाई विदेशी दाताबाट सहयोग लिन रोक



अ+ अ-

नयाँदिल्ली । भारतमा मदर टेरेसाले स्थापना गरेको परोपकारी संस्थाले विदेशबाट आर्थिक सहयोग लिन पाउने अनुमति नवीकरण गर्न भारत सरकारले अस्वीकार गरिदिएको छ।

भारतमा मिशनरीज अप च्यारिटीसँग हजारौँ इसाई ननहरू आबद्ध छन्। उनीहरू टुहुरा बालबालिकाका लागि सञ्चालित आश्रयस्थल, विद्यालय, क्लिनिक र हस्पिसको रेखदेखमा खट्छन्।

भारतको गृह मन्त्रालयले 'केही प्रतिकूल निवेशबारे पत्ता लागेकाले' मिशनरीज अफ च्यारिटीको दर्ता नवीकरण अस्वीकार गरिएको जनाएको छ।

चरमपन्थी हिन्दूहरूले उक्त संस्थाले आफ्ना कार्यक्रमहरूको आडमा धर्मप्रचार गर्न तथा मानिसहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएर इसाई बनाउन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। तर मिशनरीज अफ च्यारिटीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेको छ।

सोमवार एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उसले संस्था नवीकरणको आफ्नो आवदेन अस्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ। यो विषय टुङ्गोमा नपुगुन्जेलसम्म आफूले कुनै विदेशी खाता नचलाउने उसको भनाइ छ।

उक्त संस्थाको खातामा गत वर्ष विदेशबाट प्राप्त २७.३ करोड रुपैयाँ बाँकी भएको र अहिले कुल १०३.७६ करोड रुपैयाँ भएको विवरण द हिन्दूले प्रकाशित गरेको छ।

रोमन क्याथोलिक नन मदर टेरेसा म्यासडोनियाबाट भारत आएकी थिइन्। टेरेसाले मानवसेवाका लागि नोबेल पुरस्कार पाएकी थिइन्।

उनको निधन सन् १९९७ सेप्टेम्बर ५ मा भयो। त्यसको १९ वर्षपछि पोप फ्रान्सिसले उनलाई सन् २०१६ मा 'सेन्ट' घोषणा गरेका थिए।

नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीको सरकारले भारतमा च्यारिटी तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायतामा कडाइ गर्न खोजेको छ।

सरकारी नीतिका कारण गत वर्ष ग्रीनपीस र एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका ब्याङ्क खाताहरू रोक्का भए।