काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद् तथा महामारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा अनौपचारिक सेवा केन्द्र ९इन्सेक० को आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा। इन्दिरा श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा सरकारका निकाय पुग्न नसकेका कैयौं ठाउँमा नागरिक समाज पुगेर जनतालाई सेवा दिएपनि सरकारले नागरिक समाजको भूमिकालाई अवमुल्यन गरेको बताइन् ।
महामारीको समयमा राज्यबाट नागरिक समाजलाई बेवास्ता भएको बताउँदै उनले जनताको माझ नागरिक समाजले विश्वास आर्जन गरेको बताइन् । यस्तै, सरकारका कामकारबाहीमा नागरिक संघसंस्थाले अनुगमनकरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । यस किसिमका अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत आएका सुझाव र निश्कर्षहरूलाई समेटेर जिम्मेवार निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य तपबहादुर मगरले भुकम्प तथा कोरोना बिपदका बेला निम्न वर्गका नागरिकको मौलिक हक अधिकार खुम्चिने गरेको बताउँदै उनीहरुको अधिकार रक्षाका निम्ति नागरिक संघसंस्थाले सरकारका कामकारवाही तथा सेवाको गुणस्तरमा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।
विपदका समयमा कतिपय संघसंस्थाले सेवाको भावना भन्दा आफ्नो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने गरेको जनाउँदै विपद्को बेला नागरिक समाजसँग मिलेर सहकार्य र समन्वय गर्न रास्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तयार रहेको बताए ।
यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका निर्देशक यज्ञ अधिकारीले प्राकृतिक विपद तथा महामारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संंस्था र नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको र विपदको समयमा राहतमा विभेद सँगसँगै भ्रस्टाचार पनि बढी हुने हुने भएकाले सिमान्तकृत बर्गका मानिसको अधिकार संरक्षणका लागि मानवअधिकार आयोग र मानवअधिकार रक्षकहरुले राज्यले गरेका कामहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने उनले कार्यपत्रमार्फ उल्लेख गरे । अनुगमन गर्दा प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, प्रकोपको समयको अवस्था र प्रकोप पछिको अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले यसअघि सातवटै प्रदेशमा सरकारका र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर यस बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउंदै त्यस्ता कार्यक्रममार्फत विपदलाई दैवीप्रकोप सोच्ने कुरामा बदालाव ल्याउन सफल भएको उल्लेख गरे । उनले महामारी तथा विपदको पूर्वतयारी तथा विपद भइसकेपछिको अवस्थामा मानव अधिकार आयोग र नागरिक संघसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए ।
यस्तै, राष्ट्रिय मधेशी आयोगका सदस्य जिवच्छ शाहले प्रत्येक बर्ष तराईमा शीतलहर भन्दा पनि भोकमरी र न्यानो कपडा लगाउन नपाएका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको बताए । विपदका बेला प्रदान गरिने राहत वितरणमा समाजका टाठाबाठाको हालीमुहाली हुने गरेकाले राहत बितरण प्रक्रियामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच र समान सहभागिता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी सदस्य बिष्णु ओझाले मानिसले प्रकृतिलाई आफ्नो बसमा राख्न चाहेका कारण बेला–बेला प्राकृतिले आफ्नो बाटो पहिल्याउँदा मानिस आफैं जोखिममा पर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । विपद पूर्वसूचना दिएर नआउने भन्दै उनले जोखिमयुक्त डाँडामा डोजर चलाउनुभन्दा सरकारले नागरिकलाई समथर जमिनमा व्यवस्थित र सुरक्षित बसोबासको प्रत्याभूत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै, रास्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य देवराज विश्वकर्माले महामारीका कारण रोजगार खोसिएका दलित समुदायका जनतालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए । विपद व्यवस्थापनको तयारी सम्बन्धि कामका लागि तिनै तहका सरकारले गठन गर्ने संयन्त्रमा दलित र सिमान्तकृत वर्गका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले महामारी तथा विपद्को समयमा गैर सरकारी संघसंस्थाको भूमिका अहम् भएपनि नेपाल सरकारका निकायले नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण फितलो भएको र यस्तो अवस्थामा सबै संघसस्था र नागरिक समाजले सरकारलाई खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा बाढीले ७५ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति गरेपनि ६ महिना बितिसक्दा जम्मा ७ वटा घर बनाउन सरकारसंग सम्झौता भएको जानकारी दिए । प्राकृतिक विपद तथा महामारीका बेला नागरिक समाज आफैं अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदाहुदै पनि आफ्नो ठाउँबाट नागरिकको सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनले बताए ।
यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सह–कोषाध्यक्ष होम पाठकले नेपाल सधैं भुकम्प तथा बाढी पहिरोको जोखिममा रहेकाले विपद व्यवस्थापनमा काम गर्नका निम्ति स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन जरुरी रहेको औंल्याए ।
यस्तै, मानव अधिकार एलाईन्सका उपाध्यक्ष विदुर सुवेदीले विपदका बेला सरकारले आपतकालिन कानुन ल्याउने भएकाले त्यस्ता कानुनमा राखिएका कतिपय कडा प्रावधानले नागरिकको हक संकुचित हुने हुँदा नागरिक समाजले अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव मन्जु खतिवडाले अन्य समयभन्दा विपदको बेला महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसा बढेको जनाउँदै सरकारले कोरोना महामारीको बेला गरेको लकडाउनका कारण धेरै महिला प्रहरीमा उजुरी गर्न जान नपाउँदा न्यायबाट बन्चित बन्नुपरेको उल्लेख गरिन् ।
यस्तै, डिपीनेतका प्रतिनिधि सुर्य बहादुर थापाले विपदका बेला गलत सूचना पनि फैलने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गलत कुरा रोकेर सहि सूचना नागरिक माझ पुर्याउनमा मानव अधिकार रक्षकको भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिए ।
यसैगरी, फेडवासनका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विपदका बेला शौचालय, खानेपानीका मुहान संरचना ध्वस्त हुने भएकाले त्यसबाट अर्को विपद निम्तिने जोखिम रहेको जनाउँदै शौचालय र सुद्ध खानेपानी पनि विपद व्यवस्थापनको अभिन्न अंग हुनुपर्ने बताए ।
कार्यशालामा विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
