काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै २१ वटै मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै दोस्रो चौमासिक कार्यप्रगति विवरणलाई परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले दोस्रो चौमासिक कार्यप्रगतिको प्रारम्भिक समीक्षासमेत थालेको छ । अधिकांश मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक कार्यप्रगति विवरणसमेत अपेक्षाकृत हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । चालूृ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक प्रगति विवरणमा अधिकांश मन्त्रालयको नतिजा राम्रो नआएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई दोस्रो चौमासिकमा भने नतिजा राम्रो ल्याउन ताकेता थालेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ मंसिरमा मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिँदै दोस्रो चौमासिकमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सोहीअनुसार रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आग्रह गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्य गरे/नगरेको बारेमा नियमित रूपमा नै अनलाइन मनिटरिङ गर्ने कार्यलाई जारी राख्दै आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा धेरै मन्त्री जागिरेजस्तै बन्दा कामको परिणाम निस्कन नसकेको हो ।
राम्रो प्रगति ल्याउन ताकेता गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय: ‘परिणाम निकाल्न मन्त्रीहरू अहोरात्र खटिनुपर्छ, उनीहरूले जागिरे मनस्थिति त्यागेर काममा खट्नुपर्छ र कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार खटाउन सक्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने । धेरै सचिव कामचोर देखिँदा पनि समस्या आएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्री र सचिवलाई अव नियमित अनुगमन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक कार्यप्रगति विवरणबारे समीक्षा थालिएको बताए ।
मुख्य सचिवले आवश्यकताअनुसार सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालयको कार्यप्रगति सन्तोषजनक बनाउन निर्देशन दिने गरेको प्रवक्ता भुसालले बताए । ‘मुख्य सचिवज्यूले आवश्यकताअनुसार सचिव बैठक राखेर मन्त्रालयको कार्यप्रगतिलाई राम्रो बनाउन निर्देशन दिन थाल्नुभएको छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी ताकेता थालिएको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, सहरी विकास, गृह, भूमिसुधार, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलगायतका मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउनेगरी ताकेता गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ताकेताअनुसार हाल काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्टाखुल्टी पुर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । सडकको अनुगमनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ स्वयं हिँड्न थालेपछि परिणाम राम्रो देखिन थालेको हो । सर्वसाधारणले मन्त्रालयका जिम्मेवारीअनुसार काम भए नभएको बारे सम्बन्धित मन्त्री र सचिव आफैं अनुगमनमा जाँदा राम्रो हुने सुझाव दिँदै आएका छन् ।
गुनासो सम्बोधन गर्न ‘क्यूआरटी’: प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारपूर्वक कार्य गराउन र गुनासो सम्बोधन गराउन क्विक रेस्पोन्स टिम (क्यूआरटी) गठन गरी सक्रिय पारेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको सो टिममा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिको संलग्नता रहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै विभिन्न उपसचिवको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर कामबारे अनुगमन गर्न फिल्डमा खटाइएको कार्यालयका प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
विभिन्न मन्त्रालयले गर्ने कार्यको नतिजाबारे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव डा. तीर्थ ढकालको नेतृत्वमा रहेको समूहले विश्लेषण गरिरहेको छ । यसैगरी, कार्यालयका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिव महेन्द्र गुरागाई नेतृत्वको टिमले भने काठमाडौं उपत्यकाको भौतिक अवस्था तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कार्यजिम्मेवारीबारे विश्लेषण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग कार्यप्रगति विवरणसमेत मागेर अध्ययन– विश्लेषण गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
