२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल नयाँ दिल्लीको एक होटलमा भीषण आगलागी, २१ जनाको मृत्यु ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व संकलन भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त दक्षिण लेबनानमा इजरायली हवाई आक्रमणः बालबालिकासहित १२ जनाको मृत्यु इजरायली आक्रमणमा तीन प्यालेस्टिनीको मृत्यु राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले पात्रो (पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन तथा वितरण गर्नको लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वस्वीकृतिविना पात्रो तथा क्यालेण्डर प्रकाशन र वितरण गर्न नपाइने जानकारी गराएको हो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीकाअनुसार गठन आदेश २०७९ तथा आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७९ बमोजिम व्यक्ती, संघ–संस्था, प्रकाशक तथा वितरकले पात्रो (पात्रो/पञ्चाङ्ग) र भित्तेपात्रो (क्यालेन्डर) प्रकाशन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएअनुसार सो व्यवस्था गरिएको जानकारी  दिनुभयो । उहाँले बजारमा आउने कतिपय पात्रो तथा क्यालेण्डरमा तिथि, मिति, सार्वजनिक बिदा लगायतका विवरणमा त्रुटी भेटिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल र असुविधा सिर्जना भएको भन्दै त्यसतर्फ समेत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पूर्वस्वीकृति लिए नलिएकोबारे अनुगमन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको भनाइ छ । उक्त समितिलाई स्वीकृतिबिना प्रकाशित सामग्री जफत गर्न तथा आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको कार्यकारी निर्देशकले पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व समितिसँग पूर्वस्वीकृति लिन सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिँदै उक्त निर्देशन कार्यावयनकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसँग सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।