१९ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उपभोक्ताले आधा सिलिण्डर ग्यास नभरिदिँदा अहिले समस्या देखियोः उद्योगसचिव दुवाडी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा सांसदबीच मतभेद, डेपुटी गभर्नरको संख्या र अर्थ सचिवको भूमिकामा फरक धारणा नेपाली नेत्र विशेषज्ञद्वारा बङ्गलादेशको ठाकुरगाँवमा निःशुल्क आँखा शिविर रसुवागढी भन्सार कार्यालयद्वारा १३ अर्ब ६४ करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा एमाले नेता भट्टराईको असन्तुष्टि, ‘साटसुट र शक्तिको भाषा किन?’ मिसिलमा क्षति पुगेका कारण लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट हुन कठिन आकस्मिक बाढीको आज मध्यम जोखिम अनशनरत नर्स रानाभाटको समर्थनमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रदर्शन, १५ बुँदे माग सम्बोधन गर्न आग्रह (तस्बिरसहित) २० अर्ब लागतको नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना अन्तिम चरणमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय नै राख्न अर्थ मन्त्रालयको प्रश्ताव
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रः प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिने, राज्यमन्त्री नराख्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

घोषणा पत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या घटाउने प्रश्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ बनाउने उल्लेख गरिएको हो । राज्यलाई हुने आर्थिक भार कम हुने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको अध्यक्ष घिसिङले बताउनु भयो । त्यसैगरी प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पनि ५५० बाट घटाएर ३३० कायम राख्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ । संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढिमा ७ सदस्यीय हुने पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ । राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था पनि आफूहरुले प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश गरिएको अध्यक्ष घिसिङले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ’खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेश सभा ५५० बाट ३३० मा कटौति गर्ने । संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ मा सिमित गर्ने । र, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा समेत समेटिएको छ । साथै सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका प्रगति रिर्पोट सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।‘

घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्रको सुुदृढिकरण र रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि स्वदेशी पुँजी परिचालनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।