काठमाडौं । पुस २० गते राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई छलफलका लागि बोलायो। विषय थियो– प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन। कर्णाली प्रदेशलगायत अन्यत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कर्मचारीको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर समितिले यो छलफल बोलाएको थियो तर मन्त्री आएनन्। विभिन्न कारण देखाउँदै मन्त्री त्रिपाठीले आफू उपस्थित नभएर मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलमा पठाएका थिए।
मन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर समितिले गम्भीर असन्तुष्टि जनायो। समितिका सदस्य सांसद मात्र होइन, सभापति तारादेवी भट्टले समेत दुःख व्यक्त गरिन्। ‘मन्त्रीज्यूको बाध्यतालाई ख्याल गरेर हामीले पहिले नै समय मागेका थियौं तर उहाँ उपस्थित हुनु भएन, किन हो हामीलाई थाहा छैन,’ उनले भनिन्, ‘महत्वपूर्ण विषय भएकाले उहाँलाई बोलाएका थियौं तर उहाँ नआउनु भएकामा हामी दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छौं।’ समितिको असन्तुष्टि यो पहिलो होइन। राष्ट्रियसभाका अन्य समितिको गुनासो पनि मन्त्रीले हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने नै छ।
कुनै मन्त्रीलाई समितिको बैठकमा बोलाउनुपर्दा हम्मेहम्मे हुने राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको एक समितिका सचिवले बताए। ‘बैठकमा बोलाउन चिठी पठाएर मात्र हुँदैन, सचिवालयले पटक–पटक फोन गरेर मात्र हुँदैन। सभापतिले नै अनुरोध गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र मन्त्री तयार हुन्छन् र समिति बैठकको सेड्युल बन्छ’, उनले भने, ‘सदस्यहरूले मन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्नुपर्यो भने पनि त्यस्तै समस्या हुन्छ। ठूला मन्त्रीसँग छलफल गर्न र समितिमा बोलाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ।’ संविधान तथा राष्ट्रियसभा नियमावलीअनुरूप दर्ता भएका समितिको भूमिका संसदीय व्यवस्थामा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
सरकारलाई राष्ट्रियसभाप्रति नैतिक रुपमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन एवं सरकारका काम तथा गतिविधिको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर निर्देशन÷सुझाव दिनु समितिको कर्तव्य हो। तर, मन्त्रालयले आफ्ना निर्देशनसमेत लत्याएको गुनासो समितिहरूको छ। दिगो विकास समितिले सोमबार बजार अनुगमनको तयारी गरेको थियो। आफ्ना पुराना निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले अनुगमनमा गएन। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई २४ वटा निर्देशन दिएको थियो।
तर, कुनै पनि मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको समितिले जनाएको छ। सत्तारुढ नेकपाका राष्ट्रियसभा सांसद महेशकुमार महराले राष्ट्रियसभाप्रति कुनै डर नभएकाले मन्त्रीहरूले समितिलाई नटेरेको बताए। ‘सरकारले किन सधैं राष्ट्रियसभालाई टेर्दैन ? कारण के हो हामीले माग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियसभा कमजोर छ भनेर नटेरेको हो कि ? ’ अर्कोतर्फ, मन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा समितिमा बोलाउन नहुने भनाइ राष्ट्रियसभाअन्तर्गतकै प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको छ।
एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले एउटै मन्त्रीलाई नै बोलाउँदा अप्ठ्यारो हुने उनले बताए। ‘हामीले थोरैलाई बोलाएका छौं ती सबै मन्त्री आएका छन्, महत्वपूर्ण विषयमा मात्र मन्त्रीलाई बोलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठीक समयमा ठीक तरिकाले बोलाएपछि मन्त्रीहरू आउँछन्।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
