२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
रसुवा बाढीले निम्त्याएको सङ्कट र व्यवस्थापनका प्रयास जलवायु परिवर्तनको असमान भार नेपालले थेग्न सक्दैनः सभामुख अर्याल राप्ती नदीमा निर्माणाधीन पुल विस्तार गर्न स्थानीयको माग दुई वटा संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश सशस्त्र प्रहरीद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रका तीन हजार ६०० बढीको स्वास्थ्य उपचार शिक्षक सेवा आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा, कुँवर र खत्रीलाई नयाँ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेनको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्ने सरकारको आकलन राष्ट्रियसभाले कानुन बनाउन सहयोग गरेन भनी बोलेकी छैनः कानुनमन्त्री गौतम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन उमाविमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन माग



अ+ अ-

काठमाडौें । माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले शिक्षा ऐन साविकको उमाविमा अध्यापनरत शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन माग गरेको छ ।

बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले साविकको उमाविक शिक्षक र शिक्षाको भविष्य एनेमाथि नै निर्भर रहेकाले त शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन माग गरेको हो । उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई ऐन लागु नहुँदासम्म मावि द्वितिय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग हिस्टुनले गरेको छ । त्यसैगरी उमावि शिक्षकहरुको स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि आयोगले नियुक्तीका लागि सिफारिस नगरका शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्तिनभएसम्मका लागि तोकिए बमोजिमको सुविधान दिनुपर्ने माग पनि युनियनले राखेको दीपकराज सुवेदीले बताउनुभयो ।

हिस्टुनले महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित दरबन्दी पुर्नवितरण सुझाव कार्यदलके प्रतिवेदन अनुसार साविक उमावि तहमा ७ हजार ८०५ थप दरबन्दी सिर्जना गरी जेष्ठताका आधारमा शिक्षकहरुलाई पदस्थापनाका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रकृयामा लानुपर्ने माग पनि गरेको छ । उमावि तहका शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणीभन्दा माथि कायम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने र प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग हिस्टुनको छ । त्यसैगरी संस्थागत साविकको उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाविक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षहरुको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि हिस्टुनले राखेको अध्यष सुवेदीले बताउनुभयो ।