७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कार्बन फाइनान्सिङ विस्तारका लागि स्पष्ट नीति आवश्यकः वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कार्बन फाइनान्सिङलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार ललितपुरमा आयोजित कार्बन व्यापारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भएमा बैंकहरूले कार्बन फाइनान्सिङ विस्तार गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले हाल बैंकहरूले ग्रिन फाइनान्सअन्तर्गत लगानी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कार्बन फाइनान्सिङसम्बन्धी स्पष्ट नीति भए लगानीको लागि सहज हुने उहाँको भनाई छ । बैंकहरूले कार्बन क्रेडिटलाई वित्तीय सम्पतीका रूपमा बुझ्न र मूल्यांकन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्बन निवारणसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई सहभागितामूलक ढंगले अघि बढाएमा मात्र कार्बन फाइनान्सिङ व्यवहारिक र दिगो बन्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले कार्बन निवारणको लागि ठूला–ठूला कुरा गर्नुभन्दा पहिले केही सफल नमूना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) शुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केही नमूना सफल परियोजना बनाउन सकिएमा यसले बैंक र लगानीकर्तामा विश्वास बढाउँने उहाँको भनाई छ । सरकारले सहजकर्ताको भुमिका खेले नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत अर्बौं रुपैयाँ बराबरको राजस्व भित्र्याउनसक्ने श्रेष्ठको दाबी छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र विश्वास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्बन निवारण नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउनुपर्छ । पाईलट प्रोजेक्ट, ठूला कुरा गर्नुभन्दा केही सफल नमूना परियोजना शुरु गरौँ । यसले बैंक र लगानीकर्ताहरुलाई विश्वास बढ्छ । बैंकहरुलाई कार्बन क्रेडिटलाई वित्तीय सम्पतीको रुपमा बुझ्न र मूल्याङ्कन गर्न प्राविधिक सहयोग र स्पष्ट नीतिको बनाउनुपर्छ । यसले बैंकले पनि लगानी गरेर अगाडी बढ्न सकोस् । अहिले ग्रिन फाइनान्सको हिसावले बैंकहरुले फाइनान्स गरिरहेको छ । तर अझै अगाडी बडाउनको लागि कार्बन फाइनान्सिङमा बैंकहरु अगाडी आउन उनीहरुलाई स्ष्पट नीति व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले सहजकर्ताको भुमिका खेल्यो भने नेपालको अर्बौं राजश्व चाहीँ भित्र्याउन सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ । एफएनसीसीआईलाई कार्बन व्यापारको हक बनाउन सरकार र अन्तराष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ । यो भन्दाखेरी हावाको व्यापार छ, तर यो एकदमै महत्वपूर्ण व्यापार छ । यो कुरा गर्दा हावाहावा कुरा गरेजस्तो देखिएपनि यसबाट मुलुकले फाइदा लिन सक्नेछ ।’ 

उहाँले एफएनसीसीआई कार्बन व्यापारको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । कार्बन व्यापारलाई कतिपयले ‘हावाको व्यापार’ भनेपनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यापार भएको उहाँको भनाई छ । यसबाट मुलुकले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।