१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवामाथि चीनतर्फ बनेको ताल फुट्यो, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग गर्दा सजग रहन प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपील रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकको नाम परिवर्तन गर्न सरकारले समय माग्यो



अ+ अ-

काठमाडौं ।अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, २०८१ को नाम परिवर्तन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले विधायन व्यवस्थापनसँग समय माग गरेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकको नाममा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रालयले समय मागेको हो ।

सांसदहरुले विधेयकको शिर्षकमा ‘अभौतिक’ को ठाउँमा अमूर्त लेख्नुपर्ने माग राखेका छन् । नेपाली भाषा, संस्कृतिको महत्व अतुलनीय रहेकाले कानूनमा स्थापित गरिने शब्दमा समेत कला र संस्कृतिको मर्म झल्किनेगरी नाम  राख्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अभौतिकको ठाउँमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणम्बन्धी विधेयक राख्दा उपयुक्त होला । …व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अलि लामो र परम्परागत भयो । यसलाई छोट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले नामको बारेमा निर्णय गर्न सरकारले समय माग गरेको भन्दै दफावार छलफल अगाडि बढाउनु भयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले स्थानीय तहमा सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्न लगाउने भनिएर मात्रै नपुग्ने बताउँदै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सन्धि र सम्झोता गर्ने अधिकार संघ सरकारलाई मात्र भएको भन्दै सोहीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।