१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवामाथि चीनतर्फ बनेको ताल फुट्यो, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग गर्दा सजग रहन प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपील रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल भोटेकोशी बाढीका घाइते ५९ जनाको काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा १३ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन, एक हजार ९७६ जनाको उद्धार मधेसमा आज ‘राखी’ पर्व, बाढीको पीडाबीच मनाइँदै दाजुभाइ–दिदीबहिनीको प्रेमको पर्व
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टेलिकमको वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीको मौन विरोध



अ+ अ-

काठमाडौँ ।नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)को २२ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कर्मचारीहरुले मौन विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

बिहीवार टेलिकममा आबद्ध तीनवटा कर्मचारी सङ्गठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन–नेपाल टेलिकमले संयुक्त रुपमा ‘हामी अन्यायमा छौँ, न्यायका लागि हाम्रो आवाज’ लेखिएको व्यानरसहित विरोध जनाएका हुन् ।

उनीहरुले आवधिक बढुवा गरियोस्, कर्मचारी विनियमावलीको संसोधन गरियोस्, सेवा सुविधा हाम्रो अधिकार हो लगायतका नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए । विनियमावली संशोधन नभएका कारण कर्मचारीहरू १३–१४ वर्षदेखि एउटै पदमा बसिरहनुपरेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । कर्मचारी विनियमावली २००८ पछि वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै अधिकृत तहमा बढुवा रोकिँदा संरचनागत असन्तुलन सिर्जना भएको युनियनहरूको दाबी छ । साधारणसभाबाट स्वीकृत बोनस तथा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसारको महँगी भत्ता वितरण रोकिएकोप्रति पनि युनियनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सुविधाको अवरोधले कर्मचारी मनोबल घटेको र उत्पादनशीलता प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संस्थाको बिलिङ प्रणाली, परियोजना ढिलाइ, कर्मचारी वृत्तिविकास र सेवाग्राही अधिकारलगायत विषय तत्काल सुधार गर्न माग गरेका छन् । हाल प्रयोगमा रहेको बिलिङ प्रणाली पुरानो भएको, नयाँ बिलिङ प्रणाली कार्यान्वयन पटक–पटक ढिलाइ हुँदा आर्थिक कारोबार तथा सेवाग्राहीका संवेदनशील विवरण जोखिममा परेको र केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आवश्यक अनुमति बिना सेवा विस्तार गरिरहेकोले यसमा कडा नियमन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सेवाग्राहीले सहज, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न २४ घण्टा सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।