१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
धौलागिरिको ४८ करोड ५२ लाखको बजेट पारित वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ल्यायो चार अर्ब ७१ करोडको बजेट चुनाव प्रचारमा भएको फोहर सङ्कलन गर्दै उम्मेदवार सभापतिको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री भएपछि गुटउपगुट अन्त्य भयोः शाह वीरगञ्ज महानगरद्वारा चार अर्ब ४२ करोडभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको आरोप–स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रश्ताव संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नेगरी आयो, पर्याप्त छलफल… रास्वापाको महाधिवेशन निर्वाचन तालिका संशोधन ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोकिँदै काठ तस्करी



अ+ अ-

सुर्खेत । डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले काठ आपूर्तिलाई सहज बनाएपछि तस्करी घट्दै गएको पाइएको छ । कार्यालयले काठ तस्करको सञ्जाल निस्तेज पार्न गस्ती बढाउनुका साथै आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाएपछि तस्करीमा कमी आएको हो ।

यसअघि डिभिजन वनले आपूर्तिको काठ उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक वनहरुबाट तस्करले उपभोक्ताको घरघरमा चोरीको काठ ढुवानी गर्ने गरेका थिए । आपूर्ति सहज बनाएपछि कार्यालयमा उपभोक्ताको निवेदन आउने क्रम बढेको छ । वन कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा उपभोक्ताबाट तोकिएको राजस्व असूल गरेर काठ बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । वन कार्यालयलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले उक्त काठ उपलब्ध गराउने गर्दछन् ।

वन कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ४० हजार वर्गफिट काठ वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएपछि तस्करी घटेको बताउनुभयो । “काठ तस्करी बढ्नुमा माग धेरै र जिल्ला वनबाट आपूर्ति सीमित भएका कारण हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनबाट काठ खरिद गरेर सहुलियतमा बिक्री गर्न थालेपछि तस्करी कम हुँदै गएको छ ।” उहाँले तस्करी नियन्त्रणका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक भवन निर्माणको सङ्ख्या अत्यधिक रहेकाले यहाँ काठको अभाव हुने गर्दछ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी काठ लेखपराजुल क्षेत्रबाट तस्करी हुने गर्दछ । वीरेन्द्रनगरमा काठ तस्करी हुने मुख्य नाकाहरु बाङ्गेसिमल, बामेखोला र सुब्बाकुना हुन् । आपूर्ति बढाएसँगै तस्करी नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती, सुराकी परिचालन र सामुदायिक वनहरुलाई सजग गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको डिभिजन वन प्रमुख दाहालको भनाई् छ । यस वर्ष कार्यालयले काठ आपूर्ति समिति, सामुदायिक वन, मिलमार्फत आपूर्तिलाई सहज बनाएको हो ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकबहादुर रावलले ८० प्रतिशत काठ तस्करी रोकिएको जिकिर गर्नुभयो । यसलाई शतप्रतिशत पु¥याउने उहाँको दाबी छ । “कसैबाट काठ तस्करी गरिरहेको छ भन्ने भरपर्दो सूचना राति १२ बजेसम्म पनि कार्यालयमा कहाँ आइपुग्छ, त्यही आधारमा हाम्रो टोलीले प्रहरीको मद्दत लिई तस्कर पक्राउ गर्नुका साथै काठ पनि बरामद गर्छौं”, रावलले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, वन क्षेत्रसँग आवादी जोडिएको गाउँबस्तीका बासिन्दाबाट वन अतिक्रमण हुने गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको बताएको छ । विभिन्न वर्ग÷समूहबाट सुकुम्बासी, बाढीपीडितहरुलाई गैरकानूनी तवरले बसोबास गर्ने तथा गराउने क्रममा वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । सुर्खेतका १४ स्थानमा बाढीपीडितहरुले ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनले ३७४ हेक्टर, विभिन्न सङ्घसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट २७८ हेक्टर गरी ७४९ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३५ वर्गफिट काठ बरामद गरेको जनाएको छ । विभिन्न नाकाबाट वीरेन्द्रनगर भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त काठ बरामद गरिएको हो । त्यस्तै १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । तीमध्ये ७ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा भने ५७ वर्गफिट मात्रै चोरीको काठ बरामद भएको छ । बरामद गरिएका काठ सालका चिरान र गोलिया हुन् । यस वर्ष चोरी संलग्न भएको अभियोगमा तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।