२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
आर्थिक प्रलोभनमा पारी बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाप्रति संसदको ध्यानाकर्षण, दोषीलाई कारबाही गर्न माग प्रधानमन्त्रीको ‘एक्लोपन’ माथि एमाले सांसद थेबेको प्रश्नः ‘कुन आधारमा साथ दिने ?’ खुश्बुको प्रश्नः ‘तथ्याङ्कमा मल छ, किसानको खेतमा किन छैन ?’ भारतमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सांसद रमेश मल्लको माग मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु अतिरिक्त खर्च कटौती र आक्रामक बजारीकरण : नाफाको बाटोमा डिडिसी चितवनकाे खोला किनारमा एक व्यक्ति मृत फेला लैङ्गिक हिंसा र जातीय विभेदविरुद्ध सरकारी पहल देशव्यापी बनाइँदै सन् २०३५ सम्म डिजिटल क्षेत्रमा ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएकाले औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण : विज्ञ पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्पद्वारा भारतीय वस्तुमा लागेको कर १८ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा, भारतले रूसी तेल नकिन्ने 



अ+ अ-

वासिङ्टन (एपी) — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भारतबाट आयात हुने वस्तुमा लगाइँदै आएको भन्सार कर २५ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने योजना घोषणा गर्नुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रूसबाट तेल खरिद रोक्ने सहमति जनाएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

ट्रम्पले महिनौँदेखि भारतलाई सस्तो रूसी कच्चा तेलमा निर्भरता घटाउन दबाब दिँदै आउनुभएको थियो । फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व समुदायले रूसलाई अलग्याउने प्रयास गरिरहेका बेला भारतले कम मूल्यमा रूसी तेल खरिद गर्दै आएको थियो ।

ट्रम्पका अनुसार भारतले अमेरिकी वस्तुमा लगाइने आयात कर शून्यमा झार्नेछ र अमेरिकाबाट ५०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तु खरिद गर्नेछ ।

“यसले युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ, जहाँ प्रत्येक हप्ता हजारौँ मानिस मारिएका छन्,” ट्रम्पले भारतमाथिको कर घटाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दै ट्रुथ सोसलमा लेख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा कर घटाउने घोषणाबाट आफू “प्रसन्न” भएको जनाउँदै ट्रम्पको “नेतृत्व विश्व शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण” रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “हाम्रो साझेदारीलाई अभूतपूर्व उचाइमा पुर्‍याउन उहाँसँग नजिकबाट काम गर्न आतुर छु,” मोदीले लेख्नुभएको छ ।

ट्रम्प र मोदीबीच लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको भए पनि युक्रेन युद्ध र व्यापार विवादका कारण पछिल्लो समय सम्बन्ध जटिल बनेको छ ।

ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा रूस–युक्रेन युद्ध छिट्टै अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, तर पद सम्हालेपछि रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि कडा दबाब दिन उहाँ हिच्किचाउँदै आउनुभएको छ । साथै, उहाँले कांग्रेसको स्वीकृति बिना नै आफ्नो आर्थिक तथा परराष्ट्र नीति लक्ष्य हासिल गर्न भन्सार कर प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ ।

भारतसँग भएको सम्झौताको घोषणा त्यतिबेला आएको हो, जब ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विट्कफ र ज्वाइँ जारेड कुशनर यसै साता अबुधाबीमा रूसी र युक्रेनी अधिकारीहरूसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने तयारीमा छन् । एक ह्वाइट हाउस अधिकारीका अनुसार ती वार्ताको उद्देश्य युद्ध अन्त्यका उपाय खोज्नु हो ।

ट्रम्पले रूसको तेल आम्दानीलाई लक्षित गर्नु नै युद्ध अन्त्य गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको विश्वास व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ, जुन उहाँको कर नीतिसँग पनि मेल खान्छ ।

जुन महिनामा ट्रम्पले भारतले अमेरिकी बजार पर्याप्त रूपमा नखोलेको र व्यापार घाटा घटाउन नसकेको भन्दै भारतीय वस्तुमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि अगस्टमा रूसी तेल खरिद गरेको कारण थप २५ प्रतिशत कर लगाइयो, जसले कुल कर दर ५० प्रतिशत पुगेको थियो ।

अब रूसबाट तेल खरिद रोक्ने प्रतिबद्धतासँगै कर दर घटेर १८ प्रतिशतमा झर्न सक्नेछ, जुन युरोपेली संघ र जापानमा लगाइने कर दर (१५ प्रतिशत) नजिकै हो ।

इतिहासमा भारत–रूस सम्बन्ध ऊर्जा भन्दा पनि रक्षा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित रहँदै आएको छ । रूसले भारतको थोरै मात्र तेल आपूर्ति गरे पनि भारतको अधिकांश सैन्य सामग्री रूसबाट आउँछ ।

तर युक्रेन युद्धपछि भारतले सस्तो मूल्यमा रूसी तेल खरिद गर्दै ऊर्जा आपूर्ति बढाएको थियो, जबकि रूसले आफ्नो कमजोर अर्थतन्त्र जोगाउन तथा युद्ध खर्च धान्न निर्यात बढाउने प्रयास गरिरहेको थियो ।

यसैबीच, भारत र युरोपेली संघबीच झण्डै दुई दशकपछि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसले करिब दुई अर्ब जनतालाई असर पार्नेछ । उक्त सम्झौताले कपडा, औषधिदेखि युरोपेली वाइन र कारसम्मका वस्तुमा कर घटाउँदै लगभग सबै वस्तुमा स्वतन्त्र व्यापार सुनिश्चित गर्नेछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो सम्झौताले ट्रम्पका कर नीतिका कारण बाधित व्यापार प्रवाहबाट बच्न र अमेरिकी निर्भरता घटाउन चाहने संकेत पनि दिएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा भारतले ओमानसँग सम्झौता गरेको छ र न्युजिल्याण्डसँग पनि व्यापार सम्झौता अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

अमेरिकी जनगणना ब्युरोका अनुसार गत वर्षको पहिलो ११ महिनामा अमेरिका र भारतबीच वस्तु व्यापार घाटा ५३.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो, अर्थात् अमेरिकाले भारतबाट धेरै आयात र कम निर्यात गरेको छ ।

१.४ अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भारतलाई धेरैले चीनको विकल्पका रूपमा भू–राजनीतिक तथा आर्थिक सन्तुलनकर्ताका रूपमा हेर्ने गरेका छन् ।