काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केशवबहादुर थापाले देश सञ्चालनको लागि पात्र नभई एजेण्डाको आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उहाँले व्यक्ति भन्दा स्पष्ट र व्यवहारिक एजेण्डा आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले हाल मुलुकको राजनीतिक बहस व्यक्ति केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुहुँदै एजेण्डा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको संघीयताको मोडेल त्रुटीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयताको मोडलसँगै संविधानमा रहेका त्रुटीहरु समेत सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोले यसलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संवैधानिक प्रक्रियाबाट गरिएको संविधान संशोधनले पनि सबै समस्या हल गर्न नसक्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष थापाले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान पुनर्लेखन गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पुनर्लेखनमार्फत संविधानका राम्रा पक्ष जोगाउँदै कमजोरी हटाउने र आवश्यक विषय थप्न सकिन्छ । उहाँले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने र मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन औद्योगिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघियताको अहिलेको मोडेल त्रुटीपूर्ण छ । यो हामी सच्याउने कि नसच्याउने ? सच्याउने भने मोडेले के ? संविधानमा त्रुटी छ, यो संविधान फाल्ने भन्छन्, हामी यो फाल्ने पक्षमा छैनौँ । तर यो संविधानलाई संशोधन गरेर जान सकिन्छ, तर संशोधनको मोडल चाहीँ संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुँदैन, राजनितिक प्रक्रियाबाट हुन्छ । हामीले त्यही भएर पुनःलेखनको विधि भन्यौँ । राष्ट्रिय सहमति भयो भने पुनःलेखन हुन्छ, त्यही संविधानको राम्रो पक्ष रहन्छ, नराम्रो पक्ष फालिन्छ, नपुगेको थपिन्छ । पाँच वर्ष भित्र भ्रष्टाचारलाई सखाप पार्ने एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउने कुरामा पनि हामी सहमत हौ न । मुलुकलाई पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउनलाई औद्योगिकरण गर्ने हाम्रो मोडेलमा सबै सहमत हौँ न । कुनै उम्मेद्वारले वा पार्टीले आफूले प्रतिवद्धता गरेको चीजमा दायाँबायाँ गर्छ वा त्यसलाई पालना गर्दैन भने यो अदालतमा जाने विषय पनि बन्नुपर्छ । अदालतमा प्रश्न उठाउने विषय बन्नुपर्छ । उसलाई रिकल गर्ने पद्धतिले मात्रै पुग्दैन, हामीले यसलाई राईट टु कोर्ट भनेर अगाडीदेखि नै भन्दै आएका छौँ । एजेण्डामा खुलेर बहस गरौँ । देशलाई एजेण्डा चाहिएको हो, पात्र होइन ।’
उहाँले चुनावी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगर्ने उम्मेदवार वा दललाई कानूनि दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रतिवद्धता पूरा नगरे अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था गरेमात्रै उम्मेद्वार वा दलहरु घोषणापत्रप्रति जिम्मेवार हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
