काठमाडौं । कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्दै अस्ट्रेलियामा मानव तस्करी गराएको अभियोगमा पुनरावेदनमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि फाइल खोजेको छ । सर्वोच्चले मंगलबार कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोगसम्बन्धी उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा रहेको मुद्दाका फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले राहदानी दुरुपयोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको किर्ते जालसाजी मुद्दाको फाइल र सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यस मुद्दामा पुनरावेदन गरे–नगरेको विवरण पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

जिल्ला अदालतले तत्कालीन समयमा केहीलाई दोषी ठहर गर्दै अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । विशेषले पूर्वसांसद शिवपुजन राय यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गर्दै जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्ने फैसला गरेको थियो, अन्यले सफाइ पाएका थिए । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध सरकार र आरोपी दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगेका थिए । विशेषको फैसलाविरुद्ध सरकारले ९ जेठ २०७३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र सांसद नारदमुनि रानासहित सबैविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसांसदद्वय यादव र साहको कूटनीतिक राहदानीमा तस्बिर फेरेर अर्कै व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको भनी दिइएको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गरेर २८ वैशाख २०६८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसांसद शिवपुजनको राहदानीमा केदारनाथ शर्मा अस्ट्रेलिया गएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अन्य सांसदको पनि सोही प्रक्रियाबाट फोटो परिर्वतन गर्दै राहदानी दुरुपयोग भएको देखिएको थियो ।

राहदानीमा सभासद्को तस्बिर हेरफेर गर्न देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको आरोप छ । साथै पूर्वसांसद विश्वनाथप्रसाद र साहको राहदानीबाट पृथ्वी छन्त्याल नाम गरेका व्यक्ति अस्ट्रेलिया गएको आरोप थियो । मुद्दामा अस्ट्रेलिया गएका छन्त्याललाई एक वर्ष ६ महिना कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गर्ने फैसला भएको छ ।

को–को तानिएका थिए ?

अख्तियारले संविधानसभा सदस्यको हैसियतले पाएको कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिलाई विदेश पठाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा चार पूर्वसांसद, अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र केही बिचौलियाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूको राहदानीमा रहेको फोटो उप्काएर अन्य व्यक्तिको टाँसी अस्ट्रेलिया पठाएको र सो कार्यमा सहयोग गरेको मुद्दामा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसमेत तानिएका थिए । यादव र साहले आफ्नो नाममा जारी भएको राहदानी १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरी सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै सोहीबराबरको बिगो र जरिमाना असुल हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो ।

उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यमा अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख खडानन्द ढकाल ९प्रतीक०, रमेश लम्साल, देवीदत्त खत्री, इन्द्रकुमार सुनुवार र श्यामबहादुर भण्डारीको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूलाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नारदमुनि राना र शिवपुजन रायलाई जनही २२–२२ लाख रुपैयाँमा राहदानी बिक्री गरेको भन्दै सोहीबराबरको बिगो र जरिमाना असुल हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

यस्तै, राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्नेलगायत कार्यमा सहयोग गरी बिचौलियाको भूमिका गरेको अभियोगमा डिलबहादुर घर्ती, गोपाल बानियाँ, मनोज कार्की, देवेन्द्र पौडेल र सन्तोषराज उप्रेतीविरुद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अन्तर्गत सबै प्रतिवादीसँग बिगो बराबर जरिमाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

तीन वर्षदेखि स्थगित: २०७३ सालमा दर्ता भएको सो मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ हुन सकेको छैन । मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ १३ चैत २०७५ मा भएको थियो । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । यो मुद्दाको अन्तिम पेसी मंगलबार थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी थियो ।

मुद्दामा कार्कीले कानुन व्यवसायी हुँदा बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै स्थगित भएको हो । यसरी विचाराधीन मुद्दामध्ये नेकपाका सांसद नारदमुनि रानाको पनि हो । उनी कैलाली ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका थिए । सो मुद्दा हालसम्म १८ पटक पेसीमा चढेको छ । १४ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिसकिएको छ । राजधानी दैनिकबाट