काठमाडौं । सरकारले आफ्नै वन–जंगलका रूखको उपयोग गर्न नसक्दा विदेशबाट दैनिक डेढ करोड रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपरेको छ । सरकारले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा वनमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका काठ कुहिँदै छन् । तर, दैनिक १ करोड ५७ लाख ५३ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । यो अवस्थाले मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजनामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न सिर्जना गरिदिएको छ । मुलुक काठमा आत्मनिर्भर हुन नसक्दा सर्वसाधारण उपभोक्ता महँगोमा काठ किन्न बाध्य छन् ।
वातावरण संरक्षणमा मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिरहेको दाबी गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा सात मुलुकबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको काठ आयात गरिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । वनमा काठ कुहिए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नहुँदा आयात बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर र युक्रेनबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम लगायत काठजन्य सामान आयात गरिएको थियो ।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यानमार, युक्रेनलगायत मुलुकबाट १ अर्ब ५१ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँको गोलिया काठ आयात भएको विभागले जनाएको छ । ‘गत आवमा भारत, चीन, म्यान्मार, इन्ण्डोनेसिया, सिंगापुर लगायतका मुलुकबाट १ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख ७० हजार रुपैयाँबराबरको चिरान काठसमेत आयात भएको छ,’ विभागका महानिर्देशक तोयम रायले भने, ‘यसबाहेक भारत, चीनलगायत मुलुकबाट ६३ करोड ८३ लाख ४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठका प्लाई तथा बोर्ड आयात भएको देखिन्छ ।’ नेपालमा भारत र चीनबाट सबैभन्दा बढी प्लाई आयात हुने गरेको छ ।
झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने फ्रेमदेखि दाँत कोट्याउने टुथपिकसम्म विदेशबाटै आयात गरिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आवमा मुलुकभित्र राष्ट्रिय, सामुदायिक र निजी वनक्षेत्रबाट गरी कुल १ करोड ७५ लाख ५२ हजार घनफिट काठ उत्पादन भएको थियो । काठको माग भने वार्षिक ३ करोड घनफिट हाराहारीमा छ । काठको आपूर्ति व्यवस्था झन्झटिलो भएर जंगलमा काठ खेर जाने अवस्था छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा मागअनुसार स्वदेशमै काठ उत्पादन हुन नसकेको यस क्षेत्रका व्यवसायी बताउँछन् । मागअनुसारको काठ आपूर्ति हुन नसकेपछि गुणस्तरहीन विदेशी काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्याम ढकाल बताउँछन् ।
‘बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यभन्दा धेरै मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी काठ सहजै र तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा आयात गर्न सकिन्छ त्यसैले विदेशी काठको कारोबार बढेको हो ।’ सरकारी मूल्यअनुसार हाल सालको गोलिया प्रतिघनफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ छ तर सोही काठ चिरानपछि सर्वसाधारणले किन्दा ६ हजार घनफिटभन्दा बढी तिर्नुपर्छ । व्यवसायीले महँगोमा काठ खरिद गर्नुपरेको र खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो तथा प्रक्रियामुखी भएको अध्यक्ष ढकालको गुनासो छ ।
राष्ट्रहित र दिगो अर्थतन्त्रका लागि विदेशी काठको आयात रोक्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मार्फत वनको संरक्षण र वृक्षरोपण सँगसँगै अघि बढाएर काठको उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जंगलमा २ सयदेखि ५ सयसम्म वर्ष पुराना सालका रुख छन् । सालका रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्ष रहेको विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र छ, जुन मुलुकको कुल भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत हो ।
बर्सेनि काठ आयात बढ्दै गएको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मागअनुसार काठको उत्पादन बढाउन र वन पैदावारको व्यवस्थापन गर्न ‘वन सुधार कार्ययोजना’ अघि बढाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । मन्त्री बस्नेतले कार्यभार सम्हालेलगत्तै मुलुकलाई काठ तथा काठजन्य सामानमा आत्मनिर्भर बनाई निर्याततर्फ उन्मुख बनाउन वन क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, संगठनात्मक र संरचनात्मक सुधार, सेवाप्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धन, वन व्यवस्थापन तथा उपयोग, निजी वन प्रवद्र्धनसहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए ।
कार्ययोजनामा कर्मचारीबाटै सहयोग नभएको उनले गुनासो गर्दै आएका छन् । उत्पादनशील वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनको तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि यो कार्ययोजनाले जोड दिएको थियो । चक्ला वन व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता अभिवृद्धिका लागि मार्गदर्शन तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नुका साथै वनको पहुँचबाहिर रहेका तराई–मधेसलगायत सबै क्षेत्रका समुदायलाई वनको पहुँचभित्र ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनामा थियो । मन्त्रालयले मुलुकभित्रको माग धान्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरी चालु आवदेखि वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘उत्पादन भइरहेको काठ र अब थप उत्पादन हुने काठको परिणाम जोड्दा हामी माग/आपूर्तिको समबिन्दुनजिक पुग्नेछौं,’ उनले भने, ‘गोलिया र चिरान काठसँगै मन्त्रालयले काठजन्य सामग्रीको उत्पादन मुलुकभित्रै वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि बढाएको छ ।’ प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी एक/एक वटा वन उद्योगको स्थापना गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक/एक वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
संरचनागत सुधारका लागि दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार समितिलाई गाभेर काठ चिरान र वितरणमा थप सहजता ल्याउन नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाइएको छ । मन्त्रालयले निजी वनबाट उत्पादित काठको कटानी, ओसारपसार र बिक्री वितरणलाई सहज तुल्याउन कानुनी सहजता पनि अपनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
